भर्ती परीक्षा विवाद: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को दिया आश्वासन, कहा- संवैधानिक दायरे में न्याय मिलेगा

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 11 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मंगलवार को छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है और उन्हें संवैधानिक एवं कानूनी दायरे में न्याय दिलाया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह बयान रामगढ़ जिले के नेमरा में एक कार्यक्रम के बाद दिया।

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांगों में परीक्षाओं की CBI जांच, विवादित परीक्षाओं को रद्द करना और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है।

सरकार की प्रतिक्रिया और आश्वासन

इस आंदोलन पर पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "यह न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है। जिस समस्या के पीछे हम पड़ते हैं, उसे ठीक करके ही दम लेते हैं। संवैधानिक दायरे के तहत मेरे युवा साथियों को न्याय मिलकर रहेगा।" उन्होंने आगे कहा, "मैं सीना चीरकर यह नहीं दिखा सकता कि हम कितने गंभीर हैं, लेकिन सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है।"

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा, "जांच एजेंसियों के निष्कर्ष और अनुसंधान का इंतजार है। बहुत जल्द राज्य के लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी।"

जांच पूरी होने पर लिया जाएगा फैसला

हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सभी गतिविधियां जारी हैं और जांच एजेंसियां सक्रियता से काम कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी तथ्य सामने आने के बाद सरकार अपना निर्णय सार्वजनिक करेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया, "इस सरकार के आंख-कान भी हैं और संवेदनशीलता भी है। छात्रों के हित में जो भी उचित होगा, राज्य सरकार वही निर्णय लेगी।"

इनपुट: IANS