बिहार: छठ से पहले सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी

बिहार में छठ महापर्व से ठीक पहले राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी सेवकों और पेंशनरों को वित्तीय राहत मिलेगी।

डीए में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया एरियर भी मिलेगा। इस निर्णय के बाद सातवें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 60% से बढ़कर 63% हो गया है।

वेतनमान के अनुसार डीए में वृद्धि

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अलग-अलग वेतनमान के लिए महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है। IANS से मिली जानकारी के अनुसार, छठे वेतनमान के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों का डीए 262% से बढ़ाकर 269% कर दिया गया है। वहीं, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483% से बढ़कर 497% हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।

शिक्षा और रोजगार: छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' को मंजूरी दी गई, जिस पर 88.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही, शोध को बढ़ावा देने के लिए 126 करोड़ रुपये की 'मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना' भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा, पांच जिलों (रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, मधुबनी) के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सीआईआईआईटी केंद्र स्थापित होंगे, जिस पर 1,174.81 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर: राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु 'आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना' के लिए 190.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 254.57 करोड़ रुपये और बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना के लिए 4,572.53 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी मिली। साथ ही, राज्य की 59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

इनपुट: IANS