कर्नाटक के मंत्रियों ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल, पूछा - CEC ज्ञानेश कुमार कहां छिपे हैं?

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने पूछा कि जब आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जवाब क्यों दे रही है।

कलबुर्गी में मीडिया से बात करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा, "क्या भाजपा चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रवक्ता बन गई है? ज्ञानेश कुमार कहां छिपे हुए हैं?" उन्होंने कहा कि बनावटी जनादेश और बहुमत के आधार पर सरकार बनाना संविधान के खिलाफ और देशद्रोह के समान है। खड़गे ने मांग की कि ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देकर कानून का सामना करना चाहिए।

मतदाता सूची और प्रक्रियाओं पर सवाल

प्रियांक खड़गे ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जो कुल पात्र मतदाताओं का लगभग 15 प्रतिशत है, और प्रभावित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। उन्होंने सवाल किया, "संसद की निगरानी के बिना फॉर्म-6 की प्रक्रिया को बदलने की अनुमति किसने दी? फॉर्म-7 को इतनी बड़ी संख्या में कैसे बांटा जा रहा है?" खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के सामने महत्वपूर्ण कानूनी सवाल रखे गए हैं, जिनका वह जवाब नहीं दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

'इंडिया' गठबंधन का प्रदर्शन और समर्थन

वहीं, रायचूर में मंत्री डॉ. अजय धर्म सिंह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहे 'इंडिया' गठबंधन के प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह रैली लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसमें देशभर से आम नागरिक शामिल हो रहे हैं। डॉ. सिंह ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट हो चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पूरे मामले में शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया, "आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें क्यों बचा रहे हैं।"

डॉ. अजय धर्म सिंह ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों ने खुद स्पष्ट किया है कि पिछले 10 महीनों में 14 फैसले बिना आम सहमति के लिए गए और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर खामियों के बावजूद CEC को बचाया जाना समझ से परे है।

इनपुट: IANS