बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, जन शिकायतों में लापरवाही पर 15 अधिकारी व कर्मचारी निलंबित
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन शिकायतों के निपटारे में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान आवेदनों के…
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन शिकायतों के निपटारे में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान आवेदनों के निष्पादन में ढिलाई पाए जाने पर विभिन्न जिलों के 15 अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
यह कार्रवाई 'सहयोग' कार्यक्रम के तहत मिले आवेदनों पर समय पर और सही तरीके से काम न करने के आरोपों के बाद हुई है। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने मामलों को गंभीरता से लिया और निलंबन का निर्देश दिया। निलंबित किए गए कर्मी राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित हैं।
किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?
निलंबित अधिकारियों की सूची में कई जिलों के अंचलाधिकारी शामिल हैं। इनमें मुंगेर के हवेली खड़गपुर से जय प्रकाश और टेटिया बंबर से अर्चना कुमारी, कटिहार के कोढ़ा से संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया से संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज से पंकज कुमार, गया के बोधगया से रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर से रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज से प्रियंका सिंह का नाम है। भोजपुर के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन को भी निलंबित किया गया है।
इसी तरह, सुपौल के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली और गोपालगंज के राजस्व कर्मी शुभम कुमार पर भी गाज गिरी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शेखपुरा प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रमंडल के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी के सुरसंड प्रमंडल के कनीय अभियंता पवन कुमार को भी निलंबित किया गया है।
मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदनों का सिर्फ समय पर निपटारा ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी आवेदकों की समस्याओं को टालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इनपुट: IANS
