गुरूवार, 12 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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बिहार में खाद्य सुरक्षा का विस्तार: 24 लाख नए राशन कार्ड जारी, 75+ के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा अनाज

बिहार में खाद्य सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगभग 23.75 लाख नए लाभार्थियों को राशन…

बिहार में खाद्य सुरक्षा का विस्तार: 24 लाख नए राशन कार्ड जारी, 75+ के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा अनाज
(फोटो: IANS)

बिहार में खाद्य सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगभग 23.75 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल के साथ ही प्रदेश में 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों के लिए लाइसेंस भी जारी किए गए हैं।

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अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है, जिसमें से अब तक करीब 24 लाख लोगों को शामिल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो भी पात्र परिवार अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं और सरकार 30 दिनों के भीतर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौधरी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक आयु के राशन कार्ड धारकों को उनके घर पर ही राशन पहुँचाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस सुविधा का उद्देश्य बुजुर्गों को PDS दुकानों तक जाने की परेशानी से बचाना है।

राज्य में योजनाओं की स्थिति

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने मुफ्त अनाज योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसके अलावा, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना और 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया।

ग्रामीण विकास और रोजगार पर जोर

सरकार की अन्य प्राथमिकताओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 22,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और 2030 तक बिहार से मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने के लक्ष्य पर काम कर रही है। किसानों के हित में, धान खरीद का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इनपुट: IANS

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News4Social बिहार डेस्क

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