Bihar CAG Report: ई-चालान में पाया गया बड़ा फर्जीवाड़ा, बाइक और ऑटो से भी ढोया गया बालू
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार में चर्चित चारा घोटाले की तरह, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कारों को कथित तौर पर विभिन्न घाटों से बालू ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। खनन विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को करीब 355 करोड़ रुपए की चपत लगी है। वहीं, विभागों के बीच समन्वय के अभाव के कारण बिहार सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में हुआ है। शुक्रवार को सीएजी की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार (लेखा परीक्षा) रामअवतार शर्मा ने कहा कि 2020-21 के लिए खनिज राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन, संग्रहण और इसके लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रियाओं की जांच की गई।
14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 243811 ई-चालान की जांच में 46 हजार 935 फर्जी पाए गए। इसमें बाइक, स्कूटर, तिपहिया, कार, एंबुलेंस और ई-रिक्शा के नंबर पर ई-चालान जारी किए गए। यानी बाइक, स्कूटर, तिपहिया, कार, एंबुलेंस और ई-रिक्शा से बालू ढोया गया। महालेखाकार ने कहा कि राज्य सरकार के 16 कार्य प्रमंडलों में लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित 33 हजार 191 ई-चालान में से 21 हजार 192 फर्जी मिले। यानी कुल ई-चालान के 64 फीसदी फर्जी थे।
शर्मा ने कहा कि जिला खनन कार्यालयों में 230 करोड़ के 20 हजार 700 नीलामवाद मामले भी लंबित थे। इन कार्यालयों द्वारा करीब 95 करोड़ रुपये की सुरक्षित राशि की वसूली भी नहीं की गई। जहां खनन की मनाही है, वहां भी खनन किया गया। मौके पर प्रधान महालेखाकार प्रवीण कुमार सिंह, उप महालेखाकार आदर्श अग्रवाल, पुष्पलता, शिवशंकर और जानकी नंदन आदि उपस्थित रहे।
बीजेपी के निशाने पर नीतीश सरकार- बिहार में बालू और शराब माफिया का बोलबाला
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन, परिवहन और विक्रय को लेकर कई स्तरों पर कार्रवाई की है। एक दर्जन से अधिक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इसमें आईपीएस स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। यहां तक कि जिला पुलिस ने भी कई जिलों में संयु्क्त अभियान चलाया। बड़ी संख्या में बालू माफिया को पकड़ा गया। खासकर पटना, सारण, भोजपुर, भागलपुर, बांका समेत कई जिलों में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। यहां तक कि विभाग के अधिकारियों पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की। अवैध संपत्ति तक जब्त की गई। कई जिलों की पुलिस ने संयुक्त अभियान भी चलाया। इसके सकारात्मक परिणाम भी निकले हैं।
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार में चर्चित चारा घोटाले की तरह, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कारों को कथित तौर पर विभिन्न घाटों से बालू ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। खनन विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को करीब 355 करोड़ रुपए की चपत लगी है। वहीं, विभागों के बीच समन्वय के अभाव के कारण बिहार सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में हुआ है। शुक्रवार को सीएजी की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार (लेखा परीक्षा) रामअवतार शर्मा ने कहा कि 2020-21 के लिए खनिज राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन, संग्रहण और इसके लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रियाओं की जांच की गई।
14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 243811 ई-चालान की जांच में 46 हजार 935 फर्जी पाए गए। इसमें बाइक, स्कूटर, तिपहिया, कार, एंबुलेंस और ई-रिक्शा के नंबर पर ई-चालान जारी किए गए। यानी बाइक, स्कूटर, तिपहिया, कार, एंबुलेंस और ई-रिक्शा से बालू ढोया गया। महालेखाकार ने कहा कि राज्य सरकार के 16 कार्य प्रमंडलों में लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित 33 हजार 191 ई-चालान में से 21 हजार 192 फर्जी मिले। यानी कुल ई-चालान के 64 फीसदी फर्जी थे।
शर्मा ने कहा कि जिला खनन कार्यालयों में 230 करोड़ के 20 हजार 700 नीलामवाद मामले भी लंबित थे। इन कार्यालयों द्वारा करीब 95 करोड़ रुपये की सुरक्षित राशि की वसूली भी नहीं की गई। जहां खनन की मनाही है, वहां भी खनन किया गया। मौके पर प्रधान महालेखाकार प्रवीण कुमार सिंह, उप महालेखाकार आदर्श अग्रवाल, पुष्पलता, शिवशंकर और जानकी नंदन आदि उपस्थित रहे।
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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन, परिवहन और विक्रय को लेकर कई स्तरों पर कार्रवाई की है। एक दर्जन से अधिक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इसमें आईपीएस स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। यहां तक कि जिला पुलिस ने भी कई जिलों में संयु्क्त अभियान चलाया। बड़ी संख्या में बालू माफिया को पकड़ा गया। खासकर पटना, सारण, भोजपुर, भागलपुर, बांका समेत कई जिलों में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। यहां तक कि विभाग के अधिकारियों पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की। अवैध संपत्ति तक जब्त की गई। कई जिलों की पुलिस ने संयुक्त अभियान भी चलाया। इसके सकारात्मक परिणाम भी निकले हैं।
