यूपी: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार ने जारी किए 100 करोड़ से ज़्यादा
उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए…
उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए 101.49 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 में छात्राओं के लिए आवासीय सुविधाओं, सुरक्षा और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
इस पहल के तहत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्माण कार्यों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देशों के बाद स्वीकृत लागत के अनुसार धनराशि जारी कर निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पूरी योजना का उद्देश्य इन आवासीय विद्यालयों को छात्राओं के लिए और अधिक सुरक्षित और सुविधासंपन्न बनाना है।
किन सुविधाओं पर होगा काम?
जारी किए गए बजट से मुख्य रूप से छह तरह के निर्माण कार्य कराए जाएँगे। इनमें अतिरिक्त डॉरमेट्री का निर्माण शामिल है, जिससे छात्राओं के रहने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही, पुराने और जर्जर हो चुके भवनों का पुनर्निर्माण कर उन्हें सुरक्षित बनाया जाएगा। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नए टॉयलेट ब्लॉक और सेप्टिक टैंक भी बनाए जाएँगे। इसके अलावा, विद्यालय परिसरों की सुरक्षा मज़बूत करने के लिए गार्ड रूम और बाउंड्री वॉल का निर्माण भी इस योजना का हिस्सा है।
गुणवत्ता और सुरक्षा पर ज़ोर
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने इस विषय में कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधायुक्त विद्यालयी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार इसी संकल्प की महत्वपूर्ण कड़ी है।" उन्होंने आगे कहा कि इन निर्माण कार्यों से छात्राओं को बेहतर शैक्षिक माहौल और ज़रूरी सुविधाएँ मिलेंगी।
राज्य स्तर से मंज़ूर इन कार्यों को ज़िला स्तर पर तेज़ी से लागू करने के लिए सभी संबंधित ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कार्यदायी संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे हों।
इनपुट: IANS
