अनस खान पर लगे आरोपों पर NSUI की सफ़ाई, कहा — 'संगठन से कोई संबंध नहीं'
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज से जुड़े अनस खान पर लगे दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग कर लिया है। संगठन ने स्पष्ट किया है…
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज से जुड़े अनस खान पर लगे दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग कर लिया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि अनस खान को मौजूदा विवाद सामने आने से काफी पहले ही निलंबित कर दिया गया था और उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, NSUI ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
संगठन ने एक बयान जारी कर छात्राओं को बहलाने-फुसलाने, उनका शोषण करने या किसी भी तरह का आर्थिक प्रलोभन देने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। NSUI ने ज़ोर देकर कहा कि छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वायत्तता से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता।
निलंबन और संगठनात्मक संबंध
NSUI के अनुसार, अनस खान को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों के दौरान ही 'पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठनात्मक अनुशासनहीनता' के चलते निलंबित कर दिया गया था। संगठन ने साफ़ किया कि यह कार्रवाई मौजूदा आरोपों के प्रकाश में आने से बहुत पहले की गई थी। इसलिए, वर्तमान में अनस खान का NSUI से कोई संगठनात्मक संबंध नहीं है और उनके निजी कामों को संगठन से जोड़ना भ्रामक और अनुचित है।
NSUI का आधिकारिक पक्ष
NSUI के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि पांडेय ने संगठन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे हमेशा छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा, "छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देकर या किसी अन्य माध्यम से उनका शोषण करने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।" पांडेय ने यह भी स्पष्ट किया कि अनस खान के कथित व्यक्तिगत कृत्यों के लिए NSUI को जिम्मेदार ठहराना "पूरी तरह गलत है", क्योंकि संगठन पहले ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुका था।
मामले को राजनीतिक रंग न देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर विषय है और इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। संगठन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की वकालत की है।
इनपुट: IANS



