अखिलेश सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना पर योगी सरकार की रोक:एजुकेशन हब योजना होगी बंद

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कहते हैं जब सरकारें बदलती हैं तो पुरानी सरकार की योजनाएं भी अक्सर बंद हो जाया करती हैं, और ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है. इस साल हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनायीं और समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया. उसके बाद शुरू हुआ समाजवादी पार्टी की प्रदेश में चल रही योजनाओं को बंद करने का दौर, इस कड़ी में कई योजनाओं को अबतक या तो बंद करदिया गया, अलग स्वरुप दे दिया गया या उनपर तत्कालीन रोक लगाकर जांच बिठा दी गयी है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पूर्व समाजवादी पार्टी की अधिकतर योजनाएं की कड़ी आलोचना की है और कई बार पब्लिक मीटिंग में पिछली सरकार की नियत पर भी सवाल खड़ा किया है.

इसी कड़ी में पिछली समाजवादी पार्टी की ‘एजुकेशन हब’ योजना पर भी मौजूदा सरकार ने रोक लगा दिया है. आपको बता दें की समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस योजना को खासकर के अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों के लिए शुरू किया था. मौजूदा सरकार ने इसका कारण बताते हुए कहा की चूँकि प्रथम चरण के लिए चयनित 20 जिलों में से 7 जिलों में इंटर कॉलेज खोलने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं हुई और केवल तीन ही जिले ऐसे थे जिनमे एक एक इंटर कॉलेज का निर्माण शुरू हो पाया है इसलिए इस योजना को तत्काल प्रभाव से बंद किया जायेगा. आपको बता दें की इस योजना के अंतर्गत पिछली सरकार की मंशा थी की हर अल्पसंख्यक बहुल इलाके वाले जिलों में पूर्णतया आवासीय दो-दो मॉडल इंटर कॉलेजों का निर्माण कराया जाये जिससे कीअल्पसंख्यक छात्र-छात्रओं को बेहतर एवं अच्छी शिक्षा मिल सके.

मौजूदा सरकार का कहना है की जहाँ पैसे आवंटित होकर जारी कर दिया गये हैं और निर्माण शुरू हो गया है, वहां निर्माण कार्य चलता रहेगा और इंटर कॉलेज बनेंगे लेकिन जहाँ पैसे आवंटित होकर निर्माण चालू नहीं हुआ है वहां इस योजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जा रहा है.

इस योजना के अंतर्गत हर कॉलेज के निर्माण के लिए 3.02 करोड़ मिलने थे और प्रत्येक इलाके में एक बालकों के लिए एवं एक बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज खुलना था, प्रथम चरण के 20 में से केवल 10 कॉलेज में निर्माण कार्य शुरू हुआ है. सरकार ने यह भी बताया की जहाँ जमीन मिल भी गयी लेकिन निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ वहां भी अब यह योजना बंद कर दी जाएगी. मौजूदा सरकार के इस फैसले की औपचारिक घोषणा जल्द होने की सम्भावना है.

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