झारखंड का AI मिशन: ₹1150 करोड़ के निवेश से सुशासन और डिजिटल इनोवेशन का लक्ष्य

झारखंड को देश का अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले पांच वर्षों में राज्य में AI से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं, डिजिटल क्षमता के विस्तार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,150 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस रोडमैप का खुलासा नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026' कार्यक्रम के दौरान किया गया।

इस योजना के तहत सरकार ने 'झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026-31' का मसौदा भी निवेशकों और विशेषज्ञों के सामने रखा। इस नीति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी, तेज और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

AI से बदलेगी शासन की तस्वीर

प्रशासनिक सुधारों के लिए सरकार ने तीन प्रमुख AI-आधारित पहलों पर विशेष जोर दिया है। इनमें मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS) और क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) शामिल हैं। सीएम-डीआईपी के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी संभव होगी, जिससे शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके अलावा, व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाओं और एक डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने की भी योजना है।

बुनियादी ढांचा और दीर्घकालिक लक्ष्य

राज्य सरकार ने AI इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टेट एआई मिशन, झारखंड एआई क्लाउड, एआई इनोवेशन हब, एआई पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। रांची में 100.97 एकड़ में एक आईटी पार्क भी प्रस्तावित है, जिसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) और स्टार्टअप के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। विजन-2050 के तहत सरकार का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना, 50 से ज्यादा GCC स्थापित करना, 1,000 से अधिक AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना और एक लाख से ज्यादा AI आधारित रोजगार पैदा करना है। सरकार ने इस मिशन में प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों और उद्योग जगत से साझेदारी का आह्वान किया है।

इनपुट: IANS