देश में लगभग 67 करोड़ बैंक खाते अब तक आधार से जुड़ चुके है । प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को यह जानकारी दी । प्रसाद कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की ओर से दी जाने वाली आधार सेवाओं पर कार्यशाला का शुभारम्भ कर रहे थे । देश में कुल 110 करोड़ बैंक खाते है । तमाम सेवाएं मुहैया कराने वाले ग्रामीण उधमियों के योगदान की सराहना करते हुए प्रसाद ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंट्रो की ओर से 22 करोड़ आधार नामांकन किये गए है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ऐसे उधमियों से अपील की कि वे नामांकन करने वाली अन्य एंजेंसियों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा से कतई नहीं घबराएं।
सीएससी का कारोबारी मॉडल लगातार बेहतर होता रहेगा, क्योंकि और अधिक सरकारी विभाग गावों में नई सेवाओं व स्कीमों को पहुंचाने के लिए इन सेंट्रो का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इन सीएससी में 10 लाख लोग काम करते है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 4-5 वर्षो में यह संख्या बढ़कर एक करोड़ तक पहुंच सकती है, क्योंकि सीएससी की ओर से प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं ने इनकी उपयोगिता ओर बढ़ा दी है।
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर अभी 300 सेवाएं दे रहे है। इनमे जीएसटी से लेकर डिजिटल भुगतान के लिए प्रशिक्षण शामिल है । जन धन खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने के चलते यह सुनिश्चित हो गया है कि सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचे। इस पहल से सरकारी खजाने को 50000 करोड़ रूपये की बचत हुई है । डिजिटल इंडिया अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब के लिए भेजा जाने वाला हर सौ रूपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है। कभी राजीव गाँधी ने कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते है और गावों तक इसमें से 10 पैसे ही पहुंच पाते है।
