Adani Group: अडानी FPO कैंसल होने से इकॉनमी को लगेगा झटका? वित्त मंत्री ने निवेशकों को समझाया

नई दिल्ली: अडानी मामले पर मौजूदा विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को कहा कि नियामक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। सेबी (SEBI) को सरकार ने स्वतंत्र छोड़ दिया है, जिससे वह इस मामले की सही से जांच कर सके। सेबी के पास बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने के साधन हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपये का एफपीओ (FPO) वापस लेने से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं हुई है। देश में कई बार FPO वापस लिए गए हैं और इससे देश की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उतार-चढ़ाव हर बाजार में होते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 8 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार आया है। यह साबित करता है कि भारत और इसकी ताकत के बारे में भरोसा बरकरार है। आरबीआई पहले ही बता चुका है कि बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर है।

उधर एक एजेंसी के मुताबिक, अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेज का FPO वापस लेने के बाद अब बॉन्ड प्लान भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कंपनी ने इसके जरिए 10 अरब रुपये जुटाने की योजना बनाई थी। कंपनी पहली बार बॉन्ड्स की पब्लिक सेल करने जा रही थी। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसके बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि यह देश को बदनाम करने की साजिश है।

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बाजार ठीक से काम करे, सुनिश्चित करेंगे: सेबी

बाजार नियामक संस्था सेबी ने शनिवार को कहा कि वह शेयर बाजार में निष्पक्षता और उसकी मजबूत बुनियाद बनाए रखने के साथ सभी जरूरी निगरानी करेगा। सेबी ने कहा कि कुछ खास शेयरों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। अडाणी ग्रुप का नाम लिए बिना संस्था ने कहा, पिछले सप्ताह एक कारोबारी ग्रुप के शेयरों की कीमत में असामान्य रूप से उतार-चढ़ाव देखा गया। हमR बाजार के व्यवस्थित कामकाज को बनाए रखना चाहते हैं। किसी खास शेयर में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए तरीके मौजूद हैं। यह व्यवस्था कीमतों में उतार-चढ़ाव होने पर अपने आप सक्रिय हो जाती है।

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सरकार ने फिर कहा… छिपाने को कुछ नहीं

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि अडानी के मामले में बैंक और एलआईसी (LIC) अपना बयान पहले ही जारी कर चुके हैं। सरकार के पास इस मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल संसद में इसलिए हंगामा कर रहे हैं जिससे आम बजट पर चर्चा न हो सके। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अडानी मामले में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। बता दें कि अडानी विवाद को लेकर पिछले दिनों विपक्ष ने संसद में हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो।