रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक तकनीक के विकास को बताया दूसरा चरण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयास अब ठोस परिणाम दे रहे हैं, जिसका प्रमाण हाल ही में दिए गए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक के नौसैनिक अनुबंध हैं। उन्होंने कहा कि देश में दुनिया की किसी भी अत्याधुनिक तकनीक को विकसित करने की प्रतिभा मौजूद है और अब भारत इस दिशा में दूसरे चरण में प्रवेश के लिए तैयार है।

नई दिल्ली में आयोजित 'स्वावलंबन 2026' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बातें कहीं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अब भारत को अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना होगा, जिन्हें अब तक असंभव माना जाता था।

आत्मनिर्भरता का दूसरा चरण

रक्षा मंत्री के अनुसार, आत्मनिर्भरता के इस दूसरे चरण में सिर्फ़ देश के भीतर उत्पादन करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह उत्पादन कम लागत वाला, परिचालन में बेहतर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, "इसके लिए उत्पादों की संख्या के साथ उनकी गुणवत्ता, कार्यक्षमता और किफायती होने पर भी ध्यान देना होगा।" उन्होंने विश्वास जताया कि देश के युवा इनोवेटर्स इस चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नवाचार और युवाओं की भूमिका

राजनाथ सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नौसेना द्वारा शुरू की गई 229 'आईडेक्स' चुनौतियों के लिए नए उद्यमों और MSMEs से 4,000 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं, जो भारतीय प्रतिभा और उद्यमियों के उत्साह को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों को पूरा करने में धन की कमी बाधा न बने।

अनुसंधान और उद्योग-अकादमिक सहयोग

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने और उद्योगों के साथ उनके सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 'आईडेक्स' के माध्यम से आज ऐसी कई तकनीकें विकसित हो चुकी हैं, जिनके लिए भारत पहले विदेशों पर निर्भर था। इनमें नौसैनिक प्रणालियों से लेकर संचार और संवेदक तकनीक तक शामिल हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसी तकनीकों की प्राथमिकता सूची बनाई जानी चाहिए, जिनकी जरूरत नागरिक और सैन्य, दोनों तरह के जहाजरानी क्षेत्रों में होती है।

इनपुट: IANS