पहाड़ियों पर हरियाली मिशन……: पानी रोको, पेड़ लगाओ और माफिया हटाओ – Gwalior News
शहर की उजड़ती पहाड़ियों को बचाने के लिए अब प्रशासन हरकत में आया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी ने साफ कर दिया है कि पहाड़ियों को सिर्फ हराभरा ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। साथ ही अवैध खनन और कब्जों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इस कार्य के लिए अलग-अलग विभागों की समितियां बनाई गई हैं, जो हर 15 दिन बाद अपनी रिपोर्ट देंगी। पहाड़ियों को सुरक्षित करने के लिए की जा रही कार्रवाई से कोर्ट को भी लगातार अवगत कराया जाएगा। पहाड़ियों को हराभरा बनाने और उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा प्लान तैयार किया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी की बैठक कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर ने न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में तय किया गया कि चयनित पहाड़ियों पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण, जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बैठक में साफ किया गया कि पहाड़ियों को अतिक्रमण मुक्त रखने और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई करेंगे। तीसरे चरण में अवैध कब्जे हटाने का भी प्लान तैयार किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित बैठक में एसएसपी धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय, डीएफओ, एडीएम सी बी प्रसाद, अपर आयुक्त नगर निगम प्रदीप तोमर, न्यायिक सेवा के धर्मेन्द्र रिछारिया, एमडी आयुर्वेद प्रशांत शर्मा, उच्च न्यायालय के शासकीय अभिभाषक रविन्द्र दीक्षित व वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर व वरिष्ठ वेटनरी सर्जन आशुतोष गुप्ता ऑनलाइन शामिल हुए।
पहाड़ियों पर रोकेंगे बारिश का पानी
वन विभाग को पहाड़ियों पर ट्रेंच बनाकर बारिश का पानी रोकने और बड़े पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही औषधीय पौधों के रोपण का भी प्रस्ताव रखा। प्रशासन का दावा है कि आनंद और हरि पर्वत की तर्ज पर अन्य पहाड़ियों को विकसित किया जाएगा। बैठक में कृषि विवि के डॉ. शैलेन्द्र कुशवाह, शास. अधिवक्ता रविन्द्र दीक्षित, धर्मेन्द्र रिछारिया ने विचार रखे और सुझाव दिए।
सेटेलाइट इमेज से भी रखेंगे निगरानी
वन विभाग मुख्यालय से आग्रह कर इन पहाड़ियों की हर महीने सेटेलाइट इमेज मंगाने का आग्रह करेगा। इससे यह पता चलेगा किस पहाड़ी पर अवैध कब्जे या अवैध खनन बढ़ा या घटा है। वन विभाग, राजस्व और निगम की टीमें भी पहाड़ियों पर चल रहीं गतिविधियों पर नजर रखेंगी। वहीं निगम ने पहाड़ियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए नोडल अपर आयुक्त के पद पर प्रदीप तोमर की नियुक्ति की है। रिटायर अधिकारी और लोगों से लेंगे मदद: पहाड़ियों के संरक्षण और उन्हें हराभरा करने के लिए रिटायर अधिकारियों और शहर की समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों की भी मदद ली जाएगी। प्रत्येक पहाड़ी के लिए इनमें से ही एक नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। क्षेत्र में रहने वाले ऐसे अधिकारी पहाड़ी पर होने वाली किसी अवैध गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को देंगे। पर्यावरण में योगदान देने वाले लोगों का पौधरोपण के लिए लिया जाएगा।
