आज स्पेस टेक नीति 2026 को मंजूरी देगी मोहन सरकार: कैबिनेट में 800 मेगावाट सोलर एनर्जी के स्टोरेज की परियोजनाओं को मिलेगी मंजूरी – Bhopal News
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में आज होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने जा रही है। कैबिनेट में मध्यप्रदेश स्पेस टेक नीति-2026 को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत भ
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सोलर एनर्जी के लिए तीन अहम एजेंडे
कैबिनेट बैठक में जिन तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को स्थायित्व देने और पीक डिमांड के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं।
- सोलर सह 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना
- सोलर सह 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना
- 24 घंटे 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना
स्पेस टेक नीति 2026 पर कैबिनेट की मुहर
स्पेस टेक नीति 2026 के जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन, जियो-स्पेशियल एप्लीकेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इससे रिसर्च, इनोवेशन और निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
जामा मस्जिद भूमि आवंटन पर पुनर्विचार
कैबिनेट बैठक में एक बार फिर इंदौर नगर के मध्य स्थित जामा मस्जिद क्षेत्र से जुड़े भूमि आवंटन के मुद्दे पर चर्चा होगी। यह एजेंडा दिग्विजय सिंह सरकार के 27 सितंबर 2003 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए लाया गया है।
उस फैसले के तहत जामा मस्जिद के नमाजियों और क्षेत्र के नागरिकों के लिए चिकित्सालय, वाचनालय, उद्यान, कम्युनिटी हॉल और विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था।
पिछले माह टल गया था फैसला
यह एजेंडा पिछले महीने भी कैबिनेट में शामिल किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे डिफर कर दिया गया था। अब एक बार फिर इस पर विस्तार से विचार किए जाने की संभावना है।
बैठक इन मुद्दों पर होगी चर्चा
- वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति के लिए मंत्रिपरिषद समिति के गठन प्रस्ताव को मंजूरी।
- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं को कैबिनेट की मंजूरी।
- मोहनपुरा विस्तारीकरण (सारंगपुर) सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।
- सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।
- बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति।
- भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुदीप सिंह को रिटायरमेंट के बाद मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल के सदस्य सचिव के संविदा पद पर नियुक्ति को मंजूरी।
- उद्योग संवर्धन नीति 2025 के लागू होने के बाद लंबित उद्योग संवर्धन नीति 2014 की प्रभावशील अवधि के दौरान मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाले कस्टमाइज्ड पैकेज के आवेदनों के निराकरण के संबंध में चर्चा।
- स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सांदीपनि विद्यालय योजना के दूसरे चरण के लिए 200 नए सांदीपनि विद्यालयों को मंजूरी।
- शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नए शैक्षणिक संवर्ग को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतन मान योजना लागू करने पर विचार।
- परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में आटोमोबाइल बेचने पर परिवहन टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दिए जाने पर चर्चा।
- उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना को मंजूरी दिए जाने के नगरीय विकास विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर रिटायर्ड आईएएस गोपाल चंद्र डांड को मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी बनाने जाने के मामले में एक साल की वृद्धि किए जाने का अनुसमर्थन।
- एसएएफ 25वीं वाहिनी के सहायक उप निरीक्षक दिवंगत रामचरण गौतम के परिजनों को विशेष अनुग्रह राशि 90 लाख रुपए दिए जाने पर फैसला।
