ई शिक्षा कोष पर 60 फीसदी से कम इंट्री वाले पांच बीईओ के वेतन पर रोक
जिले में बिना स्वीकृति के अवैध चल रहे निजी विद्यालयों की पहचान करें। 10 दिनों के अंदर पहचान कर उन्हें सील करें। सील करने के बाद उन विद्यालयों में पढ़े रहे बच्चों का नामांकन दूसरे स्कूलों में जरूर कराएं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग के कामों की समीक्षा के क्रम में डीएम ने ई शिक्षा कोष पर 60 फीसदी कम इंट्री वाले गया सिटी ब्लॉक, मानपुर, टिकारी, बेलागंज और मोहड़ा के बीईओ के वेतन पर रोक लगा दी।
जांच में गया का रैकिंग सातवां
बताया कि शिक्षा विभाग के इंडिकेटर पर जिले की रैकिंग की जा रही है। इसमें जांच में गया का रैकिंग सातवां है। ई-शिक्षा कोष पर स्टूडेंट इंट्री में सरकारी स्कूल 37वें और निजी विद्यालय 28वें रैंक पर है। डीएम ने कहा कि कमांड एंड कंट्रोल से जुड़ी शिकायतों का समय पर निष्पादन होना चाहिए। वर्तमान में 34 शिकायत पेंडिंग हैं। सभी पर काम चल रहा है। बताया गया कि इंडिकेटरों से प्रखंड स्तर पर भी मॉनेटरिंग की जा रही है।
सभी विद्यालयों में एडीएम का संचालन हो
डीएम ने कहा कि शत-प्रतिशत जिले के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में एमडीएम का संचालन हो। अगर किसी विद्यालय में बंद या सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है तो इसके जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी होंगे। उन्होंन कहा कि सिविल वर्क की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेई और संबंधित अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि प्रतिदिन शिक्षा विभाग के प्रमुख संकेतकों पर प्रखंड लेवल पर रैकिंग व मॉनेटरिंग की जा रही है। इसमें शिथिलता बरतने वाले पदाधिारियों को चिह्नित कर कार्रवाई भी की जा रही है। इसे लेकर बेहद गंभीर हैं।
कल तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचना अपलोड नहीं करने पर रद्दा होगा यूडाइस कोड
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गया, निज प्रतिनिधि।
ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों की सूचना अपलोड करने को सोमवार को जिला शिक्षा पदिाधकारी ने निजी विद्यालयों के संभाग प्रभारियों के साथ बैठक की। समीक्षा करते हुए डीईओ ने बताया कि 735 में से अभी तक 367 विद्यालय ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों की सूचना अपलोड नहीं किया है। कहा कि सभी निजी विद्यालयों को पहले भी कई बार पत्र के माध्यम से सूचना अपलोड करने को कहा गया है। अनुमंडल स्तर पर बैठक भी की गई है। इसके बाद भी इस काम में शिथिलता देखी जा रही है। डीईओ ने कहा कि अगर 14 अगस्त तक इस दिशा में काम नहीं हुआ तो संबंधित विद्यालय यूडाइस कोड रद्द करते हुए विभागीय कार्यवाई की जाएगी। डीईओ ने संभाग प्रभारियों से कहा कि इस काम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन रियल डेटा मोनिटरिंग कर सूचित करें। जिनका भी अगले दो दिन में इंट्री प्रविष्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया उन्हें तत्काल यूडाइस कोड को रद्द कर दिया जाएगा।
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जिले में बिना स्वीकृति के अवैध चल रहे निजी विद्यालयों की पहचान करें। 10 दिनों के अंदर पहचान कर उन्हें सील करें। सील करने के बाद उन विद्यालयों में पढ़े रहे बच्चों का नामांकन दूसरे स्कूलों में जरूर कराएं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग के कामों की समीक्षा के क्रम में डीएम ने ई शिक्षा कोष पर 60 फीसदी कम इंट्री वाले गया सिटी ब्लॉक, मानपुर, टिकारी, बेलागंज और मोहड़ा के बीईओ के वेतन पर रोक लगा दी।
जांच में गया का रैकिंग सातवां
बताया कि शिक्षा विभाग के इंडिकेटर पर जिले की रैकिंग की जा रही है। इसमें जांच में गया का रैकिंग सातवां है। ई-शिक्षा कोष पर स्टूडेंट इंट्री में सरकारी स्कूल 37वें और निजी विद्यालय 28वें रैंक पर है। डीएम ने कहा कि कमांड एंड कंट्रोल से जुड़ी शिकायतों का समय पर निष्पादन होना चाहिए। वर्तमान में 34 शिकायत पेंडिंग हैं। सभी पर काम चल रहा है। बताया गया कि इंडिकेटरों से प्रखंड स्तर पर भी मॉनेटरिंग की जा रही है।
सभी विद्यालयों में एडीएम का संचालन हो
डीएम ने कहा कि शत-प्रतिशत जिले के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में एमडीएम का संचालन हो। अगर किसी विद्यालय में बंद या सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है तो इसके जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी होंगे। उन्होंन कहा कि सिविल वर्क की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेई और संबंधित अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि प्रतिदिन शिक्षा विभाग के प्रमुख संकेतकों पर प्रखंड लेवल पर रैकिंग व मॉनेटरिंग की जा रही है। इसमें शिथिलता बरतने वाले पदाधिारियों को चिह्नित कर कार्रवाई भी की जा रही है। इसे लेकर बेहद गंभीर हैं।
कल तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचना अपलोड नहीं करने पर रद्दा होगा यूडाइस कोड
गया, निज प्रतिनिधि।
ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों की सूचना अपलोड करने को सोमवार को जिला शिक्षा पदिाधकारी ने निजी विद्यालयों के संभाग प्रभारियों के साथ बैठक की। समीक्षा करते हुए डीईओ ने बताया कि 735 में से अभी तक 367 विद्यालय ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों की सूचना अपलोड नहीं किया है। कहा कि सभी निजी विद्यालयों को पहले भी कई बार पत्र के माध्यम से सूचना अपलोड करने को कहा गया है। अनुमंडल स्तर पर बैठक भी की गई है। इसके बाद भी इस काम में शिथिलता देखी जा रही है। डीईओ ने कहा कि अगर 14 अगस्त तक इस दिशा में काम नहीं हुआ तो संबंधित विद्यालय यूडाइस कोड रद्द करते हुए विभागीय कार्यवाई की जाएगी। डीईओ ने संभाग प्रभारियों से कहा कि इस काम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन रियल डेटा मोनिटरिंग कर सूचित करें। जिनका भी अगले दो दिन में इंट्री प्रविष्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया उन्हें तत्काल यूडाइस कोड को रद्द कर दिया जाएगा।
