एनकाउंटर में पुलिस की गोली का हुआ था शिकार, 25 साल बाद 15 लाख मुआवजा मिलेगा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
24 साल पहले दायर की थी याचिका
तरुण प्रीत सिंह ने दिसंबर 1998 में याचिका दायर कर कानून प्रवर्तन एजेंसी की गलती और संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई जीवन और स्वतंत्रता की आजादी का उल्लंघन करने का दावा करते हुए एक करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाने का अनुरोध किया था। उसने बताया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ कार में यात्रा कर रहा था और जब पुलिस की संलिप्तता में गोलीबारी हो रही थी तब उसे कनॉट प्लेस के नजदीक बाराखंभा रोड पर रोका गया था। इस गोलीबारी में उसके दोनों दोस्तों की मौत हो गई जबकि वह गंभीर रूप से घायल हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 पुलिसकर्मियों की सजा रखी थी बरकरार
इस मामले में 10 पुलिस कर्मियों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। सिंह की अर्जी पर फैसला देते हुए न्यायाधीश ने उन्हें दो लाख रुपये मुकदमा खर्च देने का भी आदेश दिया जबकि रेखांकित किया कि जो चोट उन्हें लगी वह पुलिस अधिकारियों की वजह से लगी जो आधिकारिक क्षमता से कार्य कर रहे थे और उन्हें इस आपराधिक मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है।
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जो समय बीता उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती
अदालत ने 26 अप्रैल को दिए फैसले में कहा कि वह (याचिकाकर्ता) कपड़े की दुकान में काम करता था और उसपर दो बच्चों और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी थी। जो समय व्यय हुआ उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। जो चोट लगी वह राज्य के कार्य की वजह से लगी। उसमें भी एक तथ्य है कि पुलिस अधिकारियों को आपरधिक कृत्य के लिए दोषी ठहराया गया, न कि निष्क्रियता या लापरवाही के लिए, उन साधारण लापरवाही और निष्क्रियता के मामलों के मुकाबले उच्च मानकों पर विचार करने की जरूरत है।’
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15 लाख मुआवजा, 8% की दर से ब्याज
अदालत ने मुआवजे पर फैसले में कहा, ‘‘मुद्रस्फीति को ध्यान में रखते हुए 15 लाख रुपये का मुआवजा तय किया जाता है जिसका भुगतान आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किया जाए, ब्याज घटना के दिन से भुगतान की तारीख तक का देना होगा। इसके अतिरिक्त दो लाख रुपये याचिकाकर्ता को मुकदमा खर्च दिया जाए।’’
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24 साल पहले दायर की थी याचिका
तरुण प्रीत सिंह ने दिसंबर 1998 में याचिका दायर कर कानून प्रवर्तन एजेंसी की गलती और संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई जीवन और स्वतंत्रता की आजादी का उल्लंघन करने का दावा करते हुए एक करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाने का अनुरोध किया था। उसने बताया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ कार में यात्रा कर रहा था और जब पुलिस की संलिप्तता में गोलीबारी हो रही थी तब उसे कनॉट प्लेस के नजदीक बाराखंभा रोड पर रोका गया था। इस गोलीबारी में उसके दोनों दोस्तों की मौत हो गई जबकि वह गंभीर रूप से घायल हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 पुलिसकर्मियों की सजा रखी थी बरकरार
इस मामले में 10 पुलिस कर्मियों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। सिंह की अर्जी पर फैसला देते हुए न्यायाधीश ने उन्हें दो लाख रुपये मुकदमा खर्च देने का भी आदेश दिया जबकि रेखांकित किया कि जो चोट उन्हें लगी वह पुलिस अधिकारियों की वजह से लगी जो आधिकारिक क्षमता से कार्य कर रहे थे और उन्हें इस आपराधिक मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है।
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जो समय बीता उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती
अदालत ने 26 अप्रैल को दिए फैसले में कहा कि वह (याचिकाकर्ता) कपड़े की दुकान में काम करता था और उसपर दो बच्चों और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी थी। जो समय व्यय हुआ उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। जो चोट लगी वह राज्य के कार्य की वजह से लगी। उसमें भी एक तथ्य है कि पुलिस अधिकारियों को आपरधिक कृत्य के लिए दोषी ठहराया गया, न कि निष्क्रियता या लापरवाही के लिए, उन साधारण लापरवाही और निष्क्रियता के मामलों के मुकाबले उच्च मानकों पर विचार करने की जरूरत है।’
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15 लाख मुआवजा, 8% की दर से ब्याज
अदालत ने मुआवजे पर फैसले में कहा, ‘‘मुद्रस्फीति को ध्यान में रखते हुए 15 लाख रुपये का मुआवजा तय किया जाता है जिसका भुगतान आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किया जाए, ब्याज घटना के दिन से भुगतान की तारीख तक का देना होगा। इसके अतिरिक्त दो लाख रुपये याचिकाकर्ता को मुकदमा खर्च दिया जाए।’’
