हाइलाइट्स:
- दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा
- वहींप्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए एक समिति का गठन किया है
- श्रमिकों के लिए भोजन, दवा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान
दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। सबसे बड़ी चिंता एक बार फिर मजदूरों के पलायन की हो गई है। बीते दिन से ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का दिल्ली छोड़ना जारी है। इस संकट को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा और प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए एक समिति का गठन किया है।
दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोमवार को घोषित छह दिवसीय लॉकडाउन की घोषण के बाद से ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों ने बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिलने लगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार की दृष्टि दैनिक राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को आश्रय, भोजन, पानी, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा प्रदान करके उनका कल्याण सुनिश्चित करेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों और श्रमिकों के दिया था आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को एक आदेश में सरकार को दिल्ली में दैनिक यात्रियों, प्रवासी श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों की सात सदस्यीय समिति का गठन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दैनिक ग्रामीणों, प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
श्रमिकों के लिए भोजन, दवा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान
समिति सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को भोजन और पानी, आश्रय, कपड़े और दवा जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि कार्य स्थल पर जरूरतमंद निर्माण श्रमिकों को भोजन, दवा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। वहीं स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों की सेवाओं का लाभ प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लिया जा सकता है।
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प्रधान सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला होंगे नोडल अधिकारी
प्रवासियों, और निर्माण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के धन का उपयोग करने के लिए आदेश दिया गया। डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली सरकार का वित्त विभाग बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा, प्रधान सचिव (गृह) भूपिंदर सिंह भल्ला दिल्ली के राज्य नोडल अधिकारी होंगे, जो संबंधित मामलों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे।
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5 हजार की आर्थिक मदद देने का रखा गया प्रस्ताव
राजेश खुराना, विशेष पुलिस आयुक्त (केंद्रीय रेंज), दिल्ली पुलिस नोडल अधिकारी होंगे, जो राज्य के नोडल अधिकारी को पुलिस विभाग के साथ-साथ सभी आवश्यक मदद और सहायता प्रदान करेंगे। वर्तमान में दिल्ली में 1,71,861 पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। 20 अप्रैल से बंद के कारण कोरोना राहत के कारण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की राशि देने का प्रस्ताव है।
हेल्पलाइन नंबर और रैन बसेरों की भी सुविधा
एक अधिकारी ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण को खुला रखा जा रहा है और नए पंजीकृत श्रमिकों को भी राहत के तहत कवर किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि पंजीकृत भवन और निर्माण श्रमिकों को शिकायतों के निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जाएगा और संकट की स्थिति में उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने शहर के 205 रैन बसेरों में प्रवासियों को रहने और भोजन की सुविधा प्रदान की है।
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