सरकारी कर्मचारियों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: 48 घंटे हिरासत में रहने पर स्वतः सस्पेंड मानें
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े नियमों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय…
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े नियमों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से कोई निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह टिप्पणी बिहार के एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई। मामला समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के एक मैनेजर से जुड़ा था, जिस पर अपनी ड्यूटी के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी मैनेजर की जमानत तो बहाल कर दी, लेकिन निलंबन के नियमों को लेकर स्थिति साफ कर दी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह पूरा मामला एक जमानत याचिका से शुरू हुआ। सदर अस्पताल के मैनेजर पर आरोप था कि उसने एक व्यक्ति की 36,421 रुपये की मजदूरी का भुगतान करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस शिकायत पर, मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 7(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी मैनेजर करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने जमानत रद्द करते हुए आरोपी को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। इसी आदेश के खिलाफ मैनेजर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे आरोपी मैनेजर की जमानत बहाल हो गई। लेकिन, इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए वह नियमों के अनुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा।
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन रद्द कर उसे उसी सदर अस्पताल में मैनेजर के पद पर फिर से नियुक्त कर दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी हैरानी और नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को इस मामले को देखने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इनपुट: IANS
