11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन
25 अगस्त को निदेशालय पर होगा प्रदर्शन
जयपुर, 11 अगस्त
पशुधन सहायक का वेतनमान और अन्य सुविधाएं मेडिकल नर्स के समान करने, वेटरनरी असिस्टेंट को हार्ड ड्यूटी भत्ता स्वीकृत करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स (All district collectors of the state) को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पशुपालन मंत्री, प्रमुख शासन सचिव,पशुपालन विभाग और निदेशक पशुपालन विभाग (Chief Minister, Chief Secretary, Animal Husbandry Minister, Principal Secretary to Government, Animal Husbandry Department and Director Animal Husbandry Department) के नाम ज्ञापन (memorandum) सौंपा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय सैनी ने बताया कि सरकार द्वारा वेटरनरी एम्पलॉइज की वाजिब मांगों का समाधान नहीं होने से संघ को मजबूरन आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है राज्य की सकल घरेलू आय उत्पादन में 10 प्रतिशत योगदान पशुपालन व्यवसाय से है किंतु खेद का विषय है की पशुपालन विभाग के अधीन कार्यरत अधिनस्थ पशु चिकित्सा संवर्ग के कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है। संघ की मांगों पर सैद्धांतिक सहमति होने के बावजूद भी सरकार मांगों की अनदेखी कर रही है। जिससे प्रदेश में पशुचिकित्साकर्मियों में आक्रोश है। सैनी ने बताया कि 25 अगस्त को जयपुर स्थित पशुपालन विभाग के निदेशालय पर एक दिवस का सांकेतिक धरना दिया जाएगा इसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा और कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को ठप्प करने के लिए विवश होंगे जिसकी समस्त जवाबदेही राज्य सरकार और विभागीय प्रशासन की होगी। संघ वेटरनरी नर्सिंग कौंसिल की स्थापना करने, पशु चिकित्सा कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन, कोविड में दिवंगत हुए कार्मिकों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि स्वीकृत करने,परिवहन के अभाव में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्य को संस्थागत किए जाने आदि की मांग कर रहे हैं।
25 अगस्त को निदेशालय पर होगा प्रदर्शन
जयपुर, 11 अगस्त
पशुधन सहायक का वेतनमान और अन्य सुविधाएं मेडिकल नर्स के समान करने, वेटरनरी असिस्टेंट को हार्ड ड्यूटी भत्ता स्वीकृत करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स (All district collectors of the state) को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पशुपालन मंत्री, प्रमुख शासन सचिव,पशुपालन विभाग और निदेशक पशुपालन विभाग (Chief Minister, Chief Secretary, Animal Husbandry Minister, Principal Secretary to Government, Animal Husbandry Department and Director Animal Husbandry Department) के नाम ज्ञापन (memorandum) सौंपा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय सैनी ने बताया कि सरकार द्वारा वेटरनरी एम्पलॉइज की वाजिब मांगों का समाधान नहीं होने से संघ को मजबूरन आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है राज्य की सकल घरेलू आय उत्पादन में 10 प्रतिशत योगदान पशुपालन व्यवसाय से है किंतु खेद का विषय है की पशुपालन विभाग के अधीन कार्यरत अधिनस्थ पशु चिकित्सा संवर्ग के कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है। संघ की मांगों पर सैद्धांतिक सहमति होने के बावजूद भी सरकार मांगों की अनदेखी कर रही है। जिससे प्रदेश में पशुचिकित्साकर्मियों में आक्रोश है। सैनी ने बताया कि 25 अगस्त को जयपुर स्थित पशुपालन विभाग के निदेशालय पर एक दिवस का सांकेतिक धरना दिया जाएगा इसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा और कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को ठप्प करने के लिए विवश होंगे जिसकी समस्त जवाबदेही राज्य सरकार और विभागीय प्रशासन की होगी। संघ वेटरनरी नर्सिंग कौंसिल की स्थापना करने, पशु चिकित्सा कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन, कोविड में दिवंगत हुए कार्मिकों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि स्वीकृत करने,परिवहन के अभाव में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्य को संस्थागत किए जाने आदि की मांग कर रहे हैं।
