साइबर-क्राइम सस्पेक्ट 654 मोबाइल नंबर ब्लॉक और 335-IMEI नंबंर डिएक्टिवेट: 38,524 लोगों तक पहुंचाई जागरुकता, गैंगस्टर और कालसेंटरों पर एक्शन का निर्देश – Varanasi News
वाराणसी आवास पर साइबर क्राइम थाना की बैठक लेते सीपी मोहित अग्रवाल ।
वाराणसी में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच अब साइबर सेल टीम ने संदिग्ध नंबरों पर एक्शन तेज कर दिया है। पिछले एक महीने में वाराणसी पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसमें साइबर अपराध में संलिप्त 654 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराया गया है। इसी के साथ 335 IM
.
शहर में फर्जी काल सेंटरों पर शिकंजा कसते हुए साइबर टीम पूरी तरह से 6 फर्जी कॉल सेन्टर संचालित कर साइबर ठगी करने वाले 84 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई। वहीं गैंग बनाकर साइबर अपराध करने वाले 3 गैंग के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की है।
साइबर थाना एवं साइबर क्राइम सेल ने बताया कि जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें कुल 2.16 करोड़ रुपये वापस कराए हैं। 3 माह में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल आदि स्थानों पर 291 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर कुल 38,524 लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया।
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार की रात साइबर क्राइम सेल के साथ जिले भर के साइबर अपराधों की समीक्षा की। बैठक में साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, पोर्टलों पर डेटा अपडेट, तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई ।
सीपी ने कहा कि “साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सभी अधिकारी समयबद्ध, तकनीकी एवं समन्वित तरीके से कार्य करें, ताकि साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबरों पर कार्रवाई की जाए।
उनके खिलाफ केस दर्ज कर नंबर और मोबाइल दोनों को डिएक्टिवेट करवाएं। उन्होंने कहा कि गैंग बनाकर साइबर अपराध करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए, उसमें संलिप्त अपराधियों को जेल भेजें।
NCRP पोर्टल की समीक्षा
• NCRP (National Cybercrime Reporting Portal) पर प्राप्त सभी शिकायतों की प्रगति एवं निस्तारण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। • प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए। • लंबित शिकायतों के संबंध में थानावार उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश दिए गए।
JIMS पोर्टल पर फीडिंग की स्थिति
• JIMS पोर्टल पर थानावार गिरफ्तार अभियुक्तों की एंट्री / फीडिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। • यह निर्देश दिए गए कि प्रत्येक गिरफ्तारी के पश्चात तत्काल पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। • किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की चेतावनी दी गई।
‘प्रतिबिम्ब’ पोर्टल के उपयोग संबंधी निर्देश
• पुलिस आयुक्त द्वारा ‘प्रतिबिम्ब पोर्टल’ के व्यापक एवं सार्थक उपयोग पर बल दिया गया। • पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराध की प्रवृत्तियों, क्षेत्रों एवं अभियुक्तों के पैटर्न का विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। • पोर्टल की रिपोर्ट्स का उपयोग इंटेलिजेंस-बेस्ड पुलिसिंग के रूप में करने पर जोर दिया गया।
संदिग्ध IMEI / मोबाइल नंबर ब्लॉकिंग
• साइबर अपराधों में प्रयुक्त या संदिग्ध पाए गए IMEI नंबरों / मोबाइल नंबरों को तत्काल ब्लॉक कराने के निर्देश दिए गए। • ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक समर्पित तकनीकी टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। 5. PoS (Point of Sale) वेरिफिकेशन एवं विधिक कार्यवाही :- • PoS वेरिफिकेशन को अत्यंत गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। • किसी भी फर्जी या संदेहास्पद PoS की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल विधिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।
म्यूल अकाउंट वेरिफिकेशन
• पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि म्यूल बैंक खातों (Mule Accounts) की पहचान एवं वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए। • ऐसे खातों के माध्यम से अवैध लेन-देन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। • साइबर अपराधों से संबंधित सभी मामलों में डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। • साइबर सेल के अधिकारियों को लगातार तकनीकी प्रशिक्षण एवं अपडेशन प्रदान करने पर बल दिया गया। • जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु साइबर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
