विजय माल्या, नीरव मोदी और मैहुल चोकसी की तरह भाग जाएंगे गौतम अडाणी.. कांग्रेस ने की पासपोर्ट जब्त करने की मांग
कांग्रेस नेता ने कहा कि अडाणी के अनाचार से देश के लाखों निवेशक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री की अडाणी से दोस्ती, देश की स्थिरता के लिए वित्तीय समस्याएं पैदा कर रही है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए इस घोटाले का कोई जिक्र नहीं किया। अडाणी के इस वित्तीय घोटाले से हमेशा मुनाफे में रहने वाली एलआईसी भी अब घाटे में है।
‘भारत में हो सकती है श्रीलंका जैसी स्थिति’
जगताप ने कहा कि मुझे डर है कि इस वित्तीय घोटाले के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और हमारे देश में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के दौर में, जब हर्षद मेहता और केतन पारेख ने आर्थिक दुर्व्यवहार किया था। उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गहन पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। उसी तरह से इस मामले में बीजेपी सरकार गौतम अडाणी और उनके परिवार के पासपोर्ट जब्त करे और गौतम अडाणी को गिरफ्तार करे और ईडी, सीबीआई, सेबी के माध्यम से उसकी गहन जांच करे।
‘बैंकों के संबंधित अधिकारियों को करें गिरफ्तार’
कांग्रेस नेता ने कहा कि आज संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच कराने की मांग की है। मैं भी यही मांग कर रहा हूं। इस मामले की जेपीसी द्वारा जांच कराई जाए। गौतम अडाणी सहित बीएसई, एनएसई और अडाणी समूह को करोड़ों का ऋण देने वाले बैंकों के सभी संबंधित अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनकी गहन जांच की जानी चाहिए।
बजट पर बरसे कांग्रेस नेता
जगताप ने केंद्रीय बजट को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है और केंद्र सरकार को जो मुंबई से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, उस मुंबई और महाराष्ट्र को मोदी सरकार ने बजट में ठेंगा दिखा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट किसानों, मजदूरों, आम गरीब जनता के लिए नहीं है, बल्कि यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा खास दोस्तों को खुश करने के लिए तैयार किया गया बजट है। इस बजट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दावा किया है कि देश के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 5.9% कर दिया गया है। लेकिन असल में राजकोषीय घाटा कम करने के लिए गरीब और जरूरतमंदों को मिलने वाली 90,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी काट ली गई है। पिछले साल सरकार ने खाद्यान्न, खेती के लिए खाद और पेट्रोलियम पर 5.21 लाख करोड़ की सब्सिडी दी थी। इस साल सब्सिडी की रकम 28 फीसदी घटाकर 3.74 लाख करोड़ रुपए कर दी गई। किसानों को खेती के लिए दिए जाने वाले खाद पर दिए जाने वाली सब्सिडी 50,000 करोड़ से कम कर दी गई। पेट्रोलियम उत्पादों पर 30,000 करोड़ की सब्सिडी कम की गई। खाद्यान्न पर दी जाने वाली सब्सिडी 28% कटौती की गई। सब्सिडी को कम करने से आम आदमी का बोझ और बढ़ जाएगा, जो पहले से ही महंगाई और मंदी की मार झेल रहा है। इतना ही नहीं, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए मोदी सरकार खुले बाजार से 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने वाली है। इस कर्ज का बोझ हम जैसे आम करदाताओं पर पड़ेगा।
