लालू-तेजस्वी को खुश करने के लिए सुधाकर सिंह चलने जा रहे बड़ा दांव, नीतीश की बढ़ेगी टेंशन

जांच एजेंसियों का नाजायज फायदा उठा रही केंद्र: सुधाकर सिंह

सुधाकर सिंह ने कहा बिहार सरकार ने ‘दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट (DSPE Act) के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई समेत DSPE एक्ट के अधीन आने वाली अन्य जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए आम सहमति दी है। इसका नाजायज फायदा सीबीआई के जरिए उठाया जा रहा है। इसे अब रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल राजनीतिक द्वेष की भावना से किया जा रहा है। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बगैर सीबीआई और ईडी राज्य में प्रवेश ना करे।

DSPE एक्ट की आम सहमति वापस लेने की जरूरत: सुधाकर

आरजेडी विधायक ने लालू प्रसाद यादव सहित परिवार के अन्य लोगों पर लगातार छापेमारी को अनैतिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी नए सबूत के सीबीआई और ईडी पुराने मामलों में ही छापेमारी कर सत्ता में बैठी राजद सरकार को डराने की कोशिश कर रही है। इसलिए सभी जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति को वापस लिया जाए।

CBI को रोकने वाले 9 राज्यों में शामिल होगा बिहार?

बताते चलें कि झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम ऐसे राज्य हैं, जहां प्रवेश के लिए सीबीआई और ईडी को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। सुधाकर सिंह ने मांग की है कि इन छापों को रोकने के लिए बिहार को भी कदम उठाना चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि लगातार हो रहे छापों की वजह से अन्य राज्य की तरह बिहार को भी आम सहमति को रद्द करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें सहयोग, सुधाकर सिंह की अपील

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लगातार अनाप-शनाप बोलते रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज ये कहा कि ‘मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द सीबीआई को दी गई बिहार सरकार की आम सहमति खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में इस विधायक पर जल्द से जल्द कानून बनाएंगे। ताकि बिहार में भाजपा के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो।’