राजस्थान: खनन माफियाओं की अब खैर नहीं! CM अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया सीधा संदेश
जयपुर: प्रदेश में बाबा विजयदास की निधन के बाद जहां प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हैं। वहीं इसी बीच राजस्थान में अवैध माइनिंग के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खनन माफिया के विरुद्ध अभियान शुरू किया है जो वैध खनन के समानांतर काम कर रहे हैं। डीग और कामां में जहां खनन के विरुद्ध सन्तों ने आंदोलन चलाया वो अवैध नहीं वैध खनन है। यहां केन्द्र और राज्य सरकार की अनुमति से खनन पट्टे जारी किए गए, जिसके आधार पर वैध तरीके से खनन कार्य हो रहा था।
सीएम गहलोत ने कहा कि वहां 2004 से सन्तों की ओर से आदिबद्री और कनकांचल पर्वत पर धार्मिक भावनाओं के कारण आंदोलन किया जाता रहा है। पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, संतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन वैध खदानों को शिफ्ट या बन्द किया जाता रहा है। हमारी सरकार की ओर से अवैध खनन के खिलाफ शुरू किए अभियान का इस आन्दोलन से कोई संबंध नहीं है। यह बड़ा दुखद है कि भाजपा एक संत की दुखद मृत्यु पर राजनीति कर रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा डीग में जांच समिति भेज दी और इस वैध खनन को अवैध खनन बताकर जनता में भ्रम फैलाने का काम किया। वहां हजारों परिवारों की आजीविका इस वैध खनन से जुड़ी थीं, लेकिन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने वैध खनन को बन्द करने का फैसला किया।
संबंधित विभागों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में अवैध खनन को रोकने गए एक डिप्टी एसपी को डंपर से कुचलकर मार दिया गया हरियाणा से सीमा लगे होने के कारण हमने इसे भी गंभीरता से लिया। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर खनन विभाग, गृह विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की बैठक बुलाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
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इधर बाबा विजयदास के आदिबद्री और कनकांचल पर्वतों को बचाने के लिए जान देने के बाद अब यहां शांति है। फिलहाल बृज क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में खनन का शोर थम गया है। यहां खनन बंद हो गया है। खान मालिक भूमिगत हो चुके है। अधिकतर लेबर को भी भगा दिया है। लेकिन, खनन सामग्री और मशीनरी ज्यों की त्यों खड़ी है। बतौर रखवाली कुछ श्रमिक मौजूद है। इससे साधु-संत समाज को आशंका है कि खनन माफिया फिर से खनन करने की कोशिश कर सकता है।
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पहाड़ी क्षेत्रों में खनन बंद कर वन क्षेत्र घोषित कराने की फाइल अटकाने के दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संत समाज फिर से आंदोलन करने के मूड में है। सोमवार को आदिबद्री में साधु – संतों की बैठक में मृत्यु के जिम्मेदार अफसरों और नेताओं एफआईआर करवाने का फैसला हुआ है।
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