यूपी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री Yogi आदित्यनाथ पर लगाया भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप | UP Congress accuses Chief Minister Yogi Adityanath of giving protection to corrupt officials | Patrika News

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यूपी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री Yogi आदित्यनाथ पर लगाया भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप | UP Congress accuses Chief Minister Yogi Adityanath of giving protection to corrupt officials | Patrika News

यूपी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री Yogi आदित्यनाथ पर लगाया भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप | UP Congress accuses Chief Minister Yogi Adityanath of giving protection to corrupt officials | Patrika News

कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के निवारण में हीला हवाली के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने का लगातार दावा करते हैं। किंतु खेद का विषय है कि बड़े-बड़े बयानों के बाद भी योगी जी के दूसरे कार्यकाल की सरकार के 100 दिन के भीतर ही शासन तंत्र द्वारा कथित रूप से भारी भ्रष्टाचार किए जाने के समाचार प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को भेजे गए गए पत्र में कहा है कि कैबिनेट और राज्यमंत्री गण अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव के द्वारा उनके निर्देशों के पालन न किए जाने से बेहद नाराज हैं। मंत्री रहे दिनेश खटीक और वर्तमान मंत्री नितिन अग्रवाल, संजय निषाद के संबंध में प्रकाशित समाचारों से यह बात स्पष्ट है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पत्र में कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के स्थानांतरण मामलों में सामने आयी अनियमितता और भ्रष्टाचार तथा तीन सदस्यीय कमेटी के गठन की खबरों को प्रमुखता से इंगित करते हुए राज्यपाल महोदया का ध्यान आकृष्ट कराया है। लोक निर्माण विभाग के तबादले में भी भारी भ्रष्टाचार और मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के विरुद्ध जांच, कार्यमुक्त की कार्यवाही जैसी खबरों का हवाला भी राज्यपाल को भेजें पत्र में किया गया है।

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कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने बताया राज्यपाल को सौंपी गए पत्र में आवास विकास में 200 करोड़ का घपला, सरकारी सरसों के तेल खरीद में भ्रष्टाचार, गाजियाबाद भूमि अधिग्रहण में अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पालन में अनियमितताएं, संविदा कर्मचारियों के भविष्य निधि में घपला, लोहिया संस्थान में दवाओं के वितरण में अनियमितता, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में भर्ती घोटाला और कथित भ्रष्टाचार, बाजार में बिक रही आयुर्वेदिक दवाई, आशा वर्करों के भुगतान में 20 से 30 प्रतिषत तक वसूली के आरोप, स्मार्ट मीटर की खराब गुणवत्ता, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सड़क निर्माण में मानक दरकिनार, स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में भारी अनियमितताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मृतकों को बांटी गई, समाज कल्याण विभाग में घपले, नोएडा में अस्थाई बिजली कनेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली, होम्योपैथिक संस्थानों की छात्रवृत्ति में 47.64 करोड़ का गबन समेत 3 दर्जन से ज्यादा प्रमुख व चर्चित भ्रष्टाचार की खबरों का हवाला दिया गया है।



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