महागठबंधन सरकार के दो ही काम… केंद्र के कामों पर चेहरा चमकाना और जनता के सामने झुठलाना, नीतीश को BJP ने दिखाया आइना
नील कमल, पटना: महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) ने ‘विशेष राज्य’ के दर्जे की मांग कर मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। हालांकि सुशील कुमार मोदी ( Sushil Modi ) ने नीतीश कुमार की मांग पर ‘विशेष जवाब’ भी दे दिया है। वहीं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन में आंकड़ों के साथ बिहार सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि महज दो महीने केंद्र सरकार की गुणगान करने वाले नीतीश कुमार RJD के गोद मे बैठते उन्हीं की तरह झूठ की दुकान बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ गठबंधन कर बिहार सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के कामों पर चेहरा चमकाना और जनता के सामने झुठलाना, यही इनका एकमात्र ध्येय बन गया है।
बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन ने नीतीश के नेतृत्व में चलने वाली महागठबंधन सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र से भरपूर मदद मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्रियों में यदि हिम्मत हो तो वह 2014 से पहले और बाद में केंद्र द्वारा बिहार को मिली राशियों का तुलनात्मक ब्यौरा जनता के सामने रखकर दिखाएं। बीजेपी प्रवक्ता ने आंकड़े देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कहा था कि उनकी सरकार 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये बिहार के विकास के लिए खर्च करेगी लेकिन, आज उससे भी अधिक 1.35 लाख खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बिहार में राजमार्ग निर्माण के लिए 14 हजार करोड़, ग्रामीण सड़क के लिए 22 हजार करोड़, रेलवे के लिए 56 हजार करोड़, हवाईअड्डे के लिए 1280 करोड़ और पर्यटन के लिए 1600 करोड़ खर्च किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम गैस के लिए 32 हजार करोड़, बिजली के लिए तकरीबन 14 हजार करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है।
84 लाख किसानों के खाते में पहुंचाई गई राशि
बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह भी जानकारी दी कि इसके अलावा केन्द्रीय योजनाओं के जरिए भी बिहार को भरपूर लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर राशन कार्ड धारी परिवार को दो वर्षों तक मुफ्त अनाज दिया गया है। वहीं किसान सम्मान निधि से राज्य के 84 लाख से ज्यादा बिहार के किसानों के बैंक खाते में सीधे हर साल छह हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में बीते कुछ वर्षों में लाखों लोगो को घर दिया गया है और बिहार के घरों में शत प्रतिशत बिजली पहुंचाने काफी काम किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाखों की संख्सा में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया गया है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत आज बिहार की लगभग 50 प्रतिशत आबादी स्वाथ्य खर्च से निश्चिंत हो चुकी है। वहीं प्रत्येक घर में शौचालय, बिजली और गैस सिलिंडर पहुंच चुके हैं।
नीतीश के कहने पर बनी कमेटी ने ही विशेष दर्जे की अवधारणा को नकारा : सुशील मोदी
इधर, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ताकतवर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब ये दोनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पाए? सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार के कहने पर बनी रघुरामराजन कमेटी और 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट विशेष राज्य की अवधारणा को ही नकार चुकी है, तब इस घिसी-पिटी मांग का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को 1.5 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, वह विशेष दर्जा मिलने से कई गुना ज्यादा अधिक फायदेमंद है।
क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा ?
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार इतने प्रभावशाली मंत्री थे कि उनके कहने पर बिहार को तीन मेगा पुल मिले। तब वे राज्य को विशेष दर्जा क्यों नहीं दिला पाए ? उन्होंने कहा कि UPA सरकार के रेलमंत्री लालू प्रसाद इतने पावलफुल थे कि विधानसभा भंग करवा सकते थे, पर उन्होंने भी विशेष दर्जा नहीं दिलवाया। उन्होंने कहा कि बाद में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और नीतीश कुमार एक-दूसरे को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। अब ये दोनों परस्पर विरोधी मिल कर केवल भाजपा को बदनाम करने लिए बार-बार विशेष राज्य का मुद्दा उठाते हैं। इसमें कोई दम नहीं।
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बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन ने नीतीश के नेतृत्व में चलने वाली महागठबंधन सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र से भरपूर मदद मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्रियों में यदि हिम्मत हो तो वह 2014 से पहले और बाद में केंद्र द्वारा बिहार को मिली राशियों का तुलनात्मक ब्यौरा जनता के सामने रखकर दिखाएं। बीजेपी प्रवक्ता ने आंकड़े देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कहा था कि उनकी सरकार 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये बिहार के विकास के लिए खर्च करेगी लेकिन, आज उससे भी अधिक 1.35 लाख खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बिहार में राजमार्ग निर्माण के लिए 14 हजार करोड़, ग्रामीण सड़क के लिए 22 हजार करोड़, रेलवे के लिए 56 हजार करोड़, हवाईअड्डे के लिए 1280 करोड़ और पर्यटन के लिए 1600 करोड़ खर्च किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम गैस के लिए 32 हजार करोड़, बिजली के लिए तकरीबन 14 हजार करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है।
84 लाख किसानों के खाते में पहुंचाई गई राशि
बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह भी जानकारी दी कि इसके अलावा केन्द्रीय योजनाओं के जरिए भी बिहार को भरपूर लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर राशन कार्ड धारी परिवार को दो वर्षों तक मुफ्त अनाज दिया गया है। वहीं किसान सम्मान निधि से राज्य के 84 लाख से ज्यादा बिहार के किसानों के बैंक खाते में सीधे हर साल छह हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में बीते कुछ वर्षों में लाखों लोगो को घर दिया गया है और बिहार के घरों में शत प्रतिशत बिजली पहुंचाने काफी काम किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाखों की संख्सा में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया गया है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत आज बिहार की लगभग 50 प्रतिशत आबादी स्वाथ्य खर्च से निश्चिंत हो चुकी है। वहीं प्रत्येक घर में शौचालय, बिजली और गैस सिलिंडर पहुंच चुके हैं।
नीतीश के कहने पर बनी कमेटी ने ही विशेष दर्जे की अवधारणा को नकारा : सुशील मोदी
इधर, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ताकतवर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब ये दोनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पाए? सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार के कहने पर बनी रघुरामराजन कमेटी और 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट विशेष राज्य की अवधारणा को ही नकार चुकी है, तब इस घिसी-पिटी मांग का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को 1.5 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, वह विशेष दर्जा मिलने से कई गुना ज्यादा अधिक फायदेमंद है।
क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा ?
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार इतने प्रभावशाली मंत्री थे कि उनके कहने पर बिहार को तीन मेगा पुल मिले। तब वे राज्य को विशेष दर्जा क्यों नहीं दिला पाए ? उन्होंने कहा कि UPA सरकार के रेलमंत्री लालू प्रसाद इतने पावलफुल थे कि विधानसभा भंग करवा सकते थे, पर उन्होंने भी विशेष दर्जा नहीं दिलवाया। उन्होंने कहा कि बाद में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और नीतीश कुमार एक-दूसरे को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। अब ये दोनों परस्पर विरोधी मिल कर केवल भाजपा को बदनाम करने लिए बार-बार विशेष राज्य का मुद्दा उठाते हैं। इसमें कोई दम नहीं।
