मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों की धोखाधड़ी -सहकारिता मंत्री ने कहा, पीडि़त निवेशकों की राशि लौटाने में केंद्र सरकार मदद | Fraud of Multi-State Credit Societies# | Patrika News
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि आदर्श, संजीवनी, नवजीवन जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों द्वारा राजस्थान के छोटी बचत करने वाले लाखों लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पा गया है। इन सब पीडि़त परिवारों के साथ धोखा हुआ है, केंद्र सरकार को पीडि़त निवेशकों को राशि लौटाने में मदद करनी चाहिए।
जयपुर
Published: September 08, 2022 06:02:52 pm
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि आदर्श, संजीवनी, नवजीवन जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों द्वारा राजस्थान के छोटी बचत करने वाले लाखों लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पा गया है। इन सब पीडि़त परिवारों के साथ धोखा हुआ है, केंद्र सरकार को पीडि़त निवेशकों को राशि लौटाने में मदद करनी चाहिए। आंजना गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियां जैसे ईडी, इंकम टैक्स विभाग आदि आपस में सहयोग कर पीडि़त निवेशकों को राहत दें। ईडी एवं इनकम टैक्स विभाग ने मांग आपूर्ति के लिए सम्पत्तियां जब्त की है इससे छोटे निवेशकों को भुगतान में बाधा आ रही है।
अब तक एक लाख शिकायतें
सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इन पीडि़तों की मदद के लिए राजसहकार पोर्टल खोला जिस पर अब तक 01 लाख से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। निवेशकों के हित में डेजिग्नेटेड कोर्ट घोषित कर 07 हजार इस्तगासे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को ध्यान दिलाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पीडि़त निवेशकों का पैसा लौटाने और इन सोसायटियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए भी आग्रह किया है।
एक्ट में संशोधन की मांग उठाई
आंजना ने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ राज्य को दी शक्तियां सीमित हैं ऐसे में केंद्र सरकार बड्स एक्ट 2019 एवं मल्टी स्टेट को.आपरेटिव सोसायटीज एक्ट 2002 में संशोधन करें ताकि राज्य सरकारों के स्तर से भी इन सोसायटियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जा सके।
सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पैक्स के गठन की जानकारी दी। उनका कहना थाकि अब तक 1 हजार 215 पैक्स का गठन कर करीब 3 लाख नए किसानों को जोड़ा गया है और इन पैक्स में निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। उनका कहना था कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसने सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण की समस्त प्रक्रिया को जुलाई 2019 से ही बॉयोमेट्रिक आधारित तथा ऑनलाइन कर एक पारदर्शी एवं जवाबदेही तंत्र विकसित किया है। इससे वास्तविक किसान को लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। आंजना ने कहा कि राज्य में 18 लाख 22 हजार किसानों को पहली बार ऋण दिया गया है, जिसकी राशि 3 हजार 596 करोड़ रुपए है।
आंजना ने कहा कि पिछले माह भारत सरकार ने एग्री इन्फा फंड योजना में देश में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर राजस्थान को सम्मानित किया है। इस योजना से राज्य में कृषि क्षेत्र में 747 करोड़ रुपए के 781 प्रोजेक्टस को स्वीकृति दी है। पैक्स के व्यवसाय विविधीकरण के लिए लगने वाले प्रोजेक्ट में भारत सरकार 80 प्रतिशत अनुदान पैक्स को उपलब्ध कराएं ताकि पैक्स सुदृढ़ीकरण के कार्य को गति मिल सके।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों से एमएसपी पर दलहन एवं तिलहन की खरीद एवं पंजीयन प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाइन कर बायोमैट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसान को लाभ देना सुनिश्चित किया है और त्वरित भुगतान करने के लिए वेयर हाउस ई-रिसिप्ट सेवा शुरू की गई है। जिससे किसानों को तीन से चार दिन में खाते में ऑनलाइन भुगतान हो रहा है। नेफैड के भुगतान आने और उसको किसान को दिये जाने के गैप को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक हजार करोड़ के रिवोल्विंग फंड की व्यवस्था की है ताकि किसान को समय पर भुगतान किया जा सके।
सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री एवं सहकारिता राज्य मंत्री, सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सचिव और सभी राज्यों प्रमुख शासन सचिव,सहकारिता एवं रजिस्ट्रार भाग ले रहे हैं। राजस्थान से सम्मेलन में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा और रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल उपस्थित थे।
मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों की धोखाधड़ी -सहकारिता मंत्री ने कहा, राजस्थान के पीडि़त निवेशकों की राशि लौटाने में केंद्र सरकार म
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
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सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि आदर्श, संजीवनी, नवजीवन जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों द्वारा राजस्थान के छोटी बचत करने वाले लाखों लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पा गया है। इन सब पीडि़त परिवारों के साथ धोखा हुआ है, केंद्र सरकार को पीडि़त निवेशकों को राशि लौटाने में मदद करनी चाहिए।
जयपुर
Published: September 08, 2022 06:02:52 pm
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि आदर्श, संजीवनी, नवजीवन जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों द्वारा राजस्थान के छोटी बचत करने वाले लाखों लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पा गया है। इन सब पीडि़त परिवारों के साथ धोखा हुआ है, केंद्र सरकार को पीडि़त निवेशकों को राशि लौटाने में मदद करनी चाहिए। आंजना गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियां जैसे ईडी, इंकम टैक्स विभाग आदि आपस में सहयोग कर पीडि़त निवेशकों को राहत दें। ईडी एवं इनकम टैक्स विभाग ने मांग आपूर्ति के लिए सम्पत्तियां जब्त की है इससे छोटे निवेशकों को भुगतान में बाधा आ रही है।
अब तक एक लाख शिकायतें
सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इन पीडि़तों की मदद के लिए राजसहकार पोर्टल खोला जिस पर अब तक 01 लाख से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। निवेशकों के हित में डेजिग्नेटेड कोर्ट घोषित कर 07 हजार इस्तगासे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को ध्यान दिलाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पीडि़त निवेशकों का पैसा लौटाने और इन सोसायटियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए भी आग्रह किया है।
एक्ट में संशोधन की मांग उठाई
आंजना ने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ राज्य को दी शक्तियां सीमित हैं ऐसे में केंद्र सरकार बड्स एक्ट 2019 एवं मल्टी स्टेट को.आपरेटिव सोसायटीज एक्ट 2002 में संशोधन करें ताकि राज्य सरकारों के स्तर से भी इन सोसायटियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जा सके।
सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पैक्स के गठन की जानकारी दी। उनका कहना थाकि अब तक 1 हजार 215 पैक्स का गठन कर करीब 3 लाख नए किसानों को जोड़ा गया है और इन पैक्स में निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। उनका कहना था कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसने सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण की समस्त प्रक्रिया को जुलाई 2019 से ही बॉयोमेट्रिक आधारित तथा ऑनलाइन कर एक पारदर्शी एवं जवाबदेही तंत्र विकसित किया है। इससे वास्तविक किसान को लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। आंजना ने कहा कि राज्य में 18 लाख 22 हजार किसानों को पहली बार ऋण दिया गया है, जिसकी राशि 3 हजार 596 करोड़ रुपए है।
आंजना ने कहा कि पिछले माह भारत सरकार ने एग्री इन्फा फंड योजना में देश में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर राजस्थान को सम्मानित किया है। इस योजना से राज्य में कृषि क्षेत्र में 747 करोड़ रुपए के 781 प्रोजेक्टस को स्वीकृति दी है। पैक्स के व्यवसाय विविधीकरण के लिए लगने वाले प्रोजेक्ट में भारत सरकार 80 प्रतिशत अनुदान पैक्स को उपलब्ध कराएं ताकि पैक्स सुदृढ़ीकरण के कार्य को गति मिल सके।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों से एमएसपी पर दलहन एवं तिलहन की खरीद एवं पंजीयन प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाइन कर बायोमैट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसान को लाभ देना सुनिश्चित किया है और त्वरित भुगतान करने के लिए वेयर हाउस ई-रिसिप्ट सेवा शुरू की गई है। जिससे किसानों को तीन से चार दिन में खाते में ऑनलाइन भुगतान हो रहा है। नेफैड के भुगतान आने और उसको किसान को दिये जाने के गैप को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक हजार करोड़ के रिवोल्विंग फंड की व्यवस्था की है ताकि किसान को समय पर भुगतान किया जा सके।
सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री एवं सहकारिता राज्य मंत्री, सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सचिव और सभी राज्यों प्रमुख शासन सचिव,सहकारिता एवं रजिस्ट्रार भाग ले रहे हैं। राजस्थान से सम्मेलन में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा और रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल उपस्थित थे।
मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों की धोखाधड़ी -सहकारिता मंत्री ने कहा, राजस्थान के पीडि़त निवेशकों की राशि लौटाने में केंद्र सरकार म
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