बिहार विधानसभा भवन @ 100: जमींदारी प्रथा से लेकर शराबबंदी…वो 3 फैसले जिसने पूरी दुनिया का खींचा ध्यान
पटना
बिहार विधानसभा भवन ने अपने स्वर्णिम 100 साल के दौर में कई ऐतिहासिक विधयकों का गवाह बना है। इस भवन में कई ऐसे विधेयक पेश हुए हैं जिससे ना केवल भारत के दूसरे राज्य बल्कि पूरी दुनिया प्रेरित हुई। इस विधानसभा भवन ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह से लेकर मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के दौर को देखता आ रहा है। आइए बिहार विधानसभा भवन में पारित हुए उन 3 विधेयकों को याद करते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बिहार का नाम हुआ।
बिहार राज्य वास भूमि अधिनियम
बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने आजाद भारत में पहली बार जमींदारी प्रथा को खत्म करने जैसा कदम उठाया। इसके लिए बिहार विधानसभा में बिहार राज्य वास भूमि अधिनियम सर्वसम्मति से पास हुआ था। इस अधिनियम के जरिए बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मुलन हुआ।
बिहार पंचायती राज अधिनियम
इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। साल 2005 में सत्ता में आने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम बिहार विधानसभा में लेकर आई, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके बाद से नियमित पांच साल के अंतराल पर बिहार में पंचायत स्तर के चुनाव हो रहे हैं। इससे गांवों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है क्योंकि इसी के जरिए राज्य में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायती राज में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है।
बिहार में संपूर्ण शराबबंदी
साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद उनपर लगातार आरोप लग रहे थे कि वह मोटे राजस्व के लिए पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस जारी कर रहे हैं। खासकर राज्य की महिलाएं शराब की दुकानों का भारी विरोध कर रही थीं। इसपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने विपक्ष के सहयोग से साल 2016 में संपूर्ण शराबबंदी कानून विधेयक विधानसभा में पास कराए। बिहार विधानसभा भवन में बने इस कानून की पूरी दुनिया में आज तक चर्चा होती है।
इसके अलावा भी बिहार विधानसभा में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो ऐतिहासिक हैं
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हुआ
- 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान को विधानसभा में चर्चा के बाद शुरू किया गया
- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव विधानसभा से पास हुआ
- बिहार में CAA लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ
- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम व बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पास हुआ
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बिहार विधानसभा भवन ने अपने स्वर्णिम 100 साल के दौर में कई ऐतिहासिक विधयकों का गवाह बना है। इस भवन में कई ऐसे विधेयक पेश हुए हैं जिससे ना केवल भारत के दूसरे राज्य बल्कि पूरी दुनिया प्रेरित हुई। इस विधानसभा भवन ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह से लेकर मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के दौर को देखता आ रहा है। आइए बिहार विधानसभा भवन में पारित हुए उन 3 विधेयकों को याद करते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बिहार का नाम हुआ।
बिहार राज्य वास भूमि अधिनियम
बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने आजाद भारत में पहली बार जमींदारी प्रथा को खत्म करने जैसा कदम उठाया। इसके लिए बिहार विधानसभा में बिहार राज्य वास भूमि अधिनियम सर्वसम्मति से पास हुआ था। इस अधिनियम के जरिए बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मुलन हुआ।
बिहार पंचायती राज अधिनियम
इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। साल 2005 में सत्ता में आने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम बिहार विधानसभा में लेकर आई, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके बाद से नियमित पांच साल के अंतराल पर बिहार में पंचायत स्तर के चुनाव हो रहे हैं। इससे गांवों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है क्योंकि इसी के जरिए राज्य में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायती राज में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है।
बिहार में संपूर्ण शराबबंदी
साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद उनपर लगातार आरोप लग रहे थे कि वह मोटे राजस्व के लिए पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस जारी कर रहे हैं। खासकर राज्य की महिलाएं शराब की दुकानों का भारी विरोध कर रही थीं। इसपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने विपक्ष के सहयोग से साल 2016 में संपूर्ण शराबबंदी कानून विधेयक विधानसभा में पास कराए। बिहार विधानसभा भवन में बने इस कानून की पूरी दुनिया में आज तक चर्चा होती है।
इसके अलावा भी बिहार विधानसभा में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो ऐतिहासिक हैं
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हुआ
- 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान को विधानसभा में चर्चा के बाद शुरू किया गया
- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव विधानसभा से पास हुआ
- बिहार में CAA लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ
- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम व बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पास हुआ
