बिहारः प्रखंडों में एक नए अधिकारी की होगी बहाली, 534 पदों का सृजन; यह है नीतीश सरकार का प्लान
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अब केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच समन्वय की निगरानी प्रखंड स्तर पर होगी। इसके लिए प्रखंड स्तर पर सिस्टम मजबूत बनाया जाएगा। यही नहीं, प्रखंड में ही इसके लिए नए सिरे से अधिकारियों की तैनाती होगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए 534 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के पद के सृजन को मंजूरी दी है। ये अधिकारी एक-एक प्रखंड में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे।
सांख्यिकी कार्यों के संपादन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, सांख्यिकी कार्य से संबंधित तकनीकी जानकारी देने व ऐसे मामलों में केन्द्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय का गठन किया गया है। योजना एवं विकास विभाग के तहत बने निदेशालय की ओर से सांख्यिकी एवं आर्थिक विषयों पर सलाह भी दी जाती है।
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मौजूदा समय में सांख्यिकी कार्यों बढ़ गए हैं। साथ ही सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण व अन्य कार्यों के अतिरिक्त अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक आंकड़ों के संग्रहण के लिए स्वतंत्र सांख्यिकी इकाई का होना आवश्यक है। लेकिन इस कार्य के लिए प्रखंड स्तर पर केवल प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ही तैनात हैं। अन्य कर्मियों के न होने से महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों का समय पर संग्रहण, संकलन एवं प्रेषण का कार्य प्रभावित होता है। इसीलिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के तहत कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
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ऐसे हुआ है पदों का सृजन
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के तहत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के एक-एक पद का सृजन किया जाना है। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पहले से निदेशालय स्तर पर सृजित 235 पदों को निदेशालय ( मुख्यालय) एवं जिला सांख्यिकी कार्यालयों से हटाते हुए 235 प्रखंडों में एक-एक पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी है। इसके बाद शेष 299 प्रखंडों में एक-एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के नए पदों के सृजन की मंदूरी दी गयी। इस प्रकार सूबे के सभी 534 प्रखंडों में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के 534 पदों का सृजन किया गया।
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क्या कहते हैं विभागीय मंत्री?
हम प्रखंड स्तर पर व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को काम करने में सुविधा हो। इससे केंद्र-राज्य की योजनाओं को लेकर बेहतर समन्वय बनेगा। विभागीय व अंतर विभागीय कार्यों में भी मदद मिलेगी। -बिजेन्द्र प्रसाद यादव, योजना एवं विकास मंत्री
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अब केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच समन्वय की निगरानी प्रखंड स्तर पर होगी। इसके लिए प्रखंड स्तर पर सिस्टम मजबूत बनाया जाएगा। यही नहीं, प्रखंड में ही इसके लिए नए सिरे से अधिकारियों की तैनाती होगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए 534 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के पद के सृजन को मंजूरी दी है। ये अधिकारी एक-एक प्रखंड में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे।
सांख्यिकी कार्यों के संपादन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, सांख्यिकी कार्य से संबंधित तकनीकी जानकारी देने व ऐसे मामलों में केन्द्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय का गठन किया गया है। योजना एवं विकास विभाग के तहत बने निदेशालय की ओर से सांख्यिकी एवं आर्थिक विषयों पर सलाह भी दी जाती है।
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मौजूदा समय में सांख्यिकी कार्यों बढ़ गए हैं। साथ ही सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण व अन्य कार्यों के अतिरिक्त अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक आंकड़ों के संग्रहण के लिए स्वतंत्र सांख्यिकी इकाई का होना आवश्यक है। लेकिन इस कार्य के लिए प्रखंड स्तर पर केवल प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ही तैनात हैं। अन्य कर्मियों के न होने से महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों का समय पर संग्रहण, संकलन एवं प्रेषण का कार्य प्रभावित होता है। इसीलिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के तहत कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
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अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के तहत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के एक-एक पद का सृजन किया जाना है। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पहले से निदेशालय स्तर पर सृजित 235 पदों को निदेशालय ( मुख्यालय) एवं जिला सांख्यिकी कार्यालयों से हटाते हुए 235 प्रखंडों में एक-एक पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी है। इसके बाद शेष 299 प्रखंडों में एक-एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के नए पदों के सृजन की मंदूरी दी गयी। इस प्रकार सूबे के सभी 534 प्रखंडों में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के 534 पदों का सृजन किया गया।
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हम प्रखंड स्तर पर व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को काम करने में सुविधा हो। इससे केंद्र-राज्य की योजनाओं को लेकर बेहतर समन्वय बनेगा। विभागीय व अंतर विभागीय कार्यों में भी मदद मिलेगी। -बिजेन्द्र प्रसाद यादव, योजना एवं विकास मंत्री
