बिहारः दाखिल-खारिज में गड़बड़ी के लिए CO जिम्मेवार, सीएम नीतीश ने CS से कहा- गड़बड़ करे तो एक्शन लीजिए
बिहार में जमीन के दाखिल-खारिज में गड़बड़ी करने वाले अंचाधिकारियों (सीओ) पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर सख्त हिदायत आलाधिकारियों को दी है। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम’ के दौरान अपने प्रधान सचिव को बुलाया और उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज में अनियमितता की कई शिकायतें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे मामले की जांच कराएं और दोषियों पर कार्रवाई करें।
जनता के दरबार में जमीन के दाखिल-खारिज, भूमि पर कब्जा हटाने आदि से जुड़ी समस्याओं में सीओ, बीडीओ और थाने द्वारा सहयोग नहीं किये जाने की कई शिकायतें पहुंचीं। कुल 77 लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताईं, जिनका त्वरित निष्पादन का निर्देश उन्होंने संबंधित विभाग के आलाधिकारियों को दिया। किशनगंज से आये एक व्यक्ति ने शिकायत की कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। पुलिस से शिकायत की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल मुख्य सचिव को फोनकर कहा कि देखिए सब क्या गड़बड़ कर रहा है, एक्शन लीजिए। किशनगंज जिले से आए एक युवा ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि सरकारी रास्ते को कुछ भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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पश्चिमी चंपारण जिले से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे और उसके बच्चे को पति, सास-ससुर द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं, दूसरे फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और बेटे की पिटाई की, प्रशासन को सूचना देने के बाद अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अफसरों के लेट आने पर मुख्यमंत्री हुए नाराज
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू हो चुका था। फरियादी अपनी-अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता रहे थे। पर, कुछ पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचे थे। बाद में जब पदाधिकारी पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उन्हें टोका कि इतनी देर से क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सब लेट ही हैं।
इन विभागों से संबंधित शिकायतें सुनीं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी, खान एवं भू-तत्व विभाग, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग से संबंधित शिकायतें सुनीं।
