बिजली में होना चाहिए ‘वन नेशन-वन टैरिफ’, सीएम नीतीश बोले- फ्री वाला प्लान सही नहीं

बिजली में होना चाहिए ‘वन नेशन-वन टैरिफ’, सीएम नीतीश बोले- फ्री वाला प्लान सही नहीं

Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिजली में ‘वन नेशन-वन टैरिफ’होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश एक है और पूरे देश का विकास होना चाहिए। देश के सभी नागरिकों का कल्याण होना चाहिए। सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए कहा कि फ्री वाला प्लान सही नहीं है।

 

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने कहा कि देश एक है, इस कारण बिजली में भी वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश एक है और विकास पूरे देश का होना है, देश के हर नागरिक के कल्याण का काम करना है, हर इलाके के कल्याण का काम करना है तो फर्क क्यों रखा जाता है, केंद्र सरकार को इसे समझना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ऊर्जा प्रक्षेत्र की 15,871.24 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि 15871.24 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर सीएम नीतीश ने बिना किसी के नाम लिए कहा कि कुछ लोग मुफ्त में बिजली देने की बात कहते हैं।

5930.89 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जबकि 7305.05 करोड़ रुपये की योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा 40 विद्युत उपकेंद्र, 7 ग्रिड उपकेंद्र, 704 किलोमीटर संचरण लाइन दरभंगा और सुपौल में दो तालाब में सोलर पावर प्लांट एवं विद्युत भवन का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने 25 अक्टूबर 2018 को ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी है। योजना के निर्धारित अवधि के दो माह पहले ही इस काम को पूरा कर लिया गया था।

उन्होंने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का प्रबंधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी घरों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का सुझाव दिया था, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को वर्ष 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बिना किसी के नाम लिए कहा कि कुछ लोग मुफ्त में बिजली देने की बात कहते हैं।

सीएम नीतीश ने कहा कि पूरा देश एक है और विकास पूरे देश का होना है, देश के हर नागरिक के कल्याण का काम करना है, हर इलाके के कल्याण का काम करना है तो फर्क क्यों रखा जाता है, केंद्र सरकार को इसे समझना होगा। बिजली में वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। पूरे देश के लिए एक ही तरह का टैरिफ होना चाहिए।

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