बाहरी के भरोसे बिहार! देश को सबसे अधिक IAS देने वाले Bihar में अफसरों की भारी कमी

बाहरी के भरोसे बिहार! देश को सबसे अधिक IAS देने वाले Bihar में अफसरों की भारी कमी

पटना : देश को सबसे अधिक IAS देने वाले बिहार में अफसरों की भारी कमी हो गई है। देश के हर चौथे जिले में IAS या IPS बिहार मूल के हैं, उस राज्य में अफसरों की कमी हो गई है। स्वीकृत पद से सबसे कम IAS अफसर यहां पर पदस्थापित हैं। नौबत तो यहां तक की आ गई है कि दूसरे कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ रही है। IAS के रिक्त पदों पर नजर डालें तो बिहार में सबसे अधिक पद खाली है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा ( IAS ) के अधिकारियों की कमी का राष्ट्रीय औसत करीब 22 फीसदी है, वहीं बिहार में यह 43 प्रतिशत है। यानी कि करीब-करीब IAS अफसरों के आधे पद खाली हैं। यही कारण है कि ‘बाहरी’ अधिकारियों की नियुक्ति करने की नौबत आ चुकी है।
Indian Railway Management Service: रेलवे ने एक फैसले से बदल दी 114 साल पुरानी व्यवस्था, अब खत्म हो जाएगी लॉबिंग, जानिए क्या है मामला
अफसरों के 157 पद खाली
बिहार में IAS अधिकारियों के कुल 359 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 202 पदों पर अफसरों की तैनाती है। इस तरह राज्य में कुल 157 पद खाली हैं। यही कारण है कि एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
Success Story: मुंगेर की अंशु प्रिया ने UPSC में 16वीं रैंक हासिल कर रौशन किया बिहार का नाम
प्रमोशन वाले 70 फीसदी पद खाली
बिहार में इस वक्त कार्यरत 202 अधिकारियों में मुख्य सचिव स्तर के 11 अफसर तैनात हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार प्रशासनिक सेवा ( BPS ) से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर में प्रमोशन वाले 101 पद स्वीकृत है, जिसमें से लगभग 70 फीसदी पद खाली हैं।
IAS Exam Success Story: यूं ही नहीं कामयाबी, सफलता के लिए कुर्बानियां, गरीबी को मात, IAS एग्जाम पास करने वाले इन युवाओं की कहानी जानिए
किस राज्य में कितने पद खाली ( TOP 5 )

• बिहार- 43 फीसदी
• त्रिपुरा- 40 फीसदी
• नागालैंड- 37 फीसदी
• केरल- 32 फीसदी
• झारखंड- 31 फीसदी

केन्द्र में ना… बिहार में हां, Caste Census पर बीजेपी की सियासत को समझिए
अफसरों की संख्या बढ़ाई जाएगी
बिहार में IAS अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बाबत संसद की एक स्थायी समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सिफारिश की है कि हर साल अधिकारियों की संख्या बढ़ाए। समिति ने सिविल सेवा परीक्षा से हर साल और अधिक अधिकारियों की भर्ती हो सके, इसके लिए उपयुक्त समाधान हो सके, इसके लिए समिति का गठन करने का फैसला लिया। इसके अलावा बिहार सरकार ने केन्द्र से बिहार के लिए अधिक कोटा निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया है।

बिहार की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News