फिनलैंड में टीचर्स की ट्रेनिंग को रोका जा रहा, फाइल लटका रहे LG: CM

विशेष संवाददाता, नई दिल्लीः टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल अभी तक क्लियर नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार और एलजी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार के फैसलों से जुड़ी फाइलें मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए असंवैधानिक तरीके से यह कानून पास कर दिया कि सारी फाइलें मंजूरी के लिए पहले एलजी के पास भेजी जाएंगी।

केजरीवाल ने कहा कि एलजी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार के हर काम में अड़चनें डाल रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की हुई है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके इसे रद्द करेगा, ताकि दिल्ली सरकार अपने काम कर सके। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले एलजी टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने की फाइल क्लियर कर देंगे।

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गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ दूसरे राज्य दिल्ली में हुई शिक्षा क्रांति से प्रेरणा लेकर अपने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज रहे हैं। वहीं दिल्ली में राजनीति करके इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपलों को 4 फरवरी से 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने के पंजाब सरकार के निर्णय का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि अभी तक दिल्ली के 1000 प्रिंसिपल विदेश जाकर ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस साल भी बजट में हमने इसके लिए पैसा रखा था। हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में और 30 मार्च में ट्रेनिंग के लिए विदेश जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उपराज्यपाल की ओर से फाइलों पर बार-बार ऑब्जेक्शन्स लगाने की वजह से दिसंबर में टीचर नहीं जा पाए। अब लगता है मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसल हो जाएगी, क्योंकि एलजी ने अभी तक फाइल क्लियर नहीं की है।

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सीएम ने बताया कि 25 अक्टूबर को फाइल भेजी गई थी, जिसे 15 दिन रखने के बाद एलजी ने 3 ऑब्जेक्शन लगाकर 10 नवंबर को वह फाइल हमें वापस भेजी। हमने 9 जनवरी को फिर से फाइल भेजी, लेकिन उसमें भी एलजी ने दो ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल वापस भेज दी। अब 20 जनवरी को दोबारा फाइल भेजी गई है, लेकिन उसका अभी तक कोई पता-पता नहीं है। इस संबंध में एलजी ऑफिस की तरफ से दिए गए बयानों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर एलजी को टीचरों की ट्रेनिंग से कोई आपत्ति नहीं है, तो उन्होंने 15 दिन से फाइल क्यों रोक रखी है? संविधान में साफ लिखा है कि एलजी मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कानून में किए गए बदलाव का फायदा उठाकर एलजी सरकार के हर काम को रोक रहे हैं, जो सही नहीं है।