प्रिंस हत्याकांड : आरोपी को नाबालिग मानेंगे या बालिग, बोर्ड के फैसले से तय होगी केस की दिशा
वारदात के समय 17 साल का था आरोपी
वारदात के समय वह करीब 17 साल का था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें निर्देश दिए हैं। मनोवैज्ञानिक स्थिति की रिपोर्ट अब कानून व तकनीकी तौर पर मान्य नहीं हो सकती। ऐसे में इसका एसेसमेंट मत कराइए। प्रिंस पक्ष की ओर से दलील दी गई कि रि एसेसमेंट न कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बोर्ड ही अपने स्वतंत्र अधिकार से तय करेगा कि भोलू को बालिग मानकर या नाबालिग मानकर केस चलेगा। डॉक्टरों का बोर्ड बनाकर उसकी मनोचिकित्सक व मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट के आधार पर ये बोर्ड का तय करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने कहा- रि-असेस किया जाए
प्रिंस के परिवार की तरफ से मांग है कि बोर्ड ये बिंदुवार तय करे कि किन आधार पर भोलू को रि एसेस किया जाए। वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में निश्वित समय सीमा तय की जाए। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने जेजे बोर्ड के फैसले को खारिज करने की बजाय रि एसेसमेंट के लिए कहा है। अब ये बोर्ड को ही तय करना है कि वो इसे रि एसेस कैसे करेगा। प्रिंस पक्ष के वकील एडवोकेट सुशील टेकरीवाल ने बताया कि गुरुवार सुबह 11 बजे फैसला देगी कि आगे कैसे इस मामले में प्रक्रिया चलेगा। कार्यप्रणाली और कार्यपद्धति के बारे में बोर्ड इस आदेश में स्पष्ट करेगा।
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2017 में हुई थी प्रिंस की हत्या
गुड़गांव के सोहना रोड स्थित एक नामी स्कूल में 7 साल के प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के इस मामले में स्कूल बस के एक सहायक को अरेस्ट किया था। पुलिस का कहना था कि बस सहायक ने ही बच्चे की हत्या की है। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। बाद में सीबीआई ने मामले की जांच को अपने हाथ में लिया। सीबीआई की जांच में स्कूल के ही छात्र भोलू को आरोपी ठहराया था। इसके बाद से नाबालिग आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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वारदात के समय 17 साल का था आरोपी
वारदात के समय वह करीब 17 साल का था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें निर्देश दिए हैं। मनोवैज्ञानिक स्थिति की रिपोर्ट अब कानून व तकनीकी तौर पर मान्य नहीं हो सकती। ऐसे में इसका एसेसमेंट मत कराइए। प्रिंस पक्ष की ओर से दलील दी गई कि रि एसेसमेंट न कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बोर्ड ही अपने स्वतंत्र अधिकार से तय करेगा कि भोलू को बालिग मानकर या नाबालिग मानकर केस चलेगा। डॉक्टरों का बोर्ड बनाकर उसकी मनोचिकित्सक व मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट के आधार पर ये बोर्ड का तय करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने कहा- रि-असेस किया जाए
प्रिंस के परिवार की तरफ से मांग है कि बोर्ड ये बिंदुवार तय करे कि किन आधार पर भोलू को रि एसेस किया जाए। वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में निश्वित समय सीमा तय की जाए। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने जेजे बोर्ड के फैसले को खारिज करने की बजाय रि एसेसमेंट के लिए कहा है। अब ये बोर्ड को ही तय करना है कि वो इसे रि एसेस कैसे करेगा। प्रिंस पक्ष के वकील एडवोकेट सुशील टेकरीवाल ने बताया कि गुरुवार सुबह 11 बजे फैसला देगी कि आगे कैसे इस मामले में प्रक्रिया चलेगा। कार्यप्रणाली और कार्यपद्धति के बारे में बोर्ड इस आदेश में स्पष्ट करेगा।
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2017 में हुई थी प्रिंस की हत्या
गुड़गांव के सोहना रोड स्थित एक नामी स्कूल में 7 साल के प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के इस मामले में स्कूल बस के एक सहायक को अरेस्ट किया था। पुलिस का कहना था कि बस सहायक ने ही बच्चे की हत्या की है। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। बाद में सीबीआई ने मामले की जांच को अपने हाथ में लिया। सीबीआई की जांच में स्कूल के ही छात्र भोलू को आरोपी ठहराया था। इसके बाद से नाबालिग आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
