पीसीसी मुख्यालय में जनसुनवाई: 6 माह में 2400 शिकायतें, 1500 से ज्यादा मामलों के निस्तारण का दावा | Public hearing of ministers at PCC headquarters | Patrika News
पीसीसी में जनसुनवाई की बात करें दिसंबर 2021 से लेकर अब तक जनसुनवाई में 2400 प्रकरण सामने आए हैं जिनमें से 1500 से ज्यादा प्रकरणों के निस्तारण का दावा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। करीब 500 से ज्यादा प्रकरण ऐसे हैं जो नियमानुसार नहीं होने के चलते लंबित चल रहे हैं।
हालांकि इन प्रकरणों का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने का दावा किया जा रहा है लेकिन जिस तरह से जन सुनवाई को लेकर मंत्रियों ढुलमुल रवैया सामने आता है उससे जनसुनवाई में आए प्रकरणों के निस्तारण पर ही सवाल खड़े होते हैं।
इधर लंबित प्रकरणों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रभारी ललित तुनवाल का कहना है कि करीब 500 से ज्यादा प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिनमें नियमानुसार आवेदन नहीं किए गए थे। प्रकरणों में कहीं न कहीं कानूनी पेच भी फंसे हुए हैं। ऐसे में इन प्रकरणों को मंत्री अपने स्तर पर देख रहे हैं और कोई बीच का रास्ता निकालने के बाद ही इन प्रकरणों का निस्तारण भी हो जाएगा।
पीसीसी के दावों के उलट फरियादी
वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदार नेता भले ही जनसुनवाई में प्रकरणों में से अधिकांश प्रकरणों के निस्तारण का दावा करते हों लेकिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आने वाले फरियादी कुछ और ही बयान करते हैं। फरियादियों का कहना है कि वो अपनी शिकायतों को लेकर कई बार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आकर मंत्रियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता है और बार-बार उन्हें केवल निस्तारण करने का आश्वासन दे दिया जाता है।
बार-बार जन सुनवाई स्थगित होने से भी परेशान फरियादी
इधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बार-बार जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित किए जाने से भी फरियादियों में अंदरखाने नाराजगी देखने को मिलती है। कई फरियादी दूरदराज के जिलों से अपनी फरियाद लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं लेकिन जब उन्हें जन सुनवाई स्थगित होने की सूचना मिलती है तो उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। कई फरियादी तो मीडिया के समक्ष भी अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं।
सप्ताह में 3 दिन होती है जनसुनवाई
वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और आमजन की शिकायतें सुनने के लिए सोमवार से बुधवार 3 दिन जनसुनवाई की जाती है, जिसमें दो मंत्री अपने-अपने विभागों के साथ-साथ अन्य विभागों से जुड़े जुड़े मामलों को लेकर जन सुनवाई करते हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आमजन की नाराजगी दूर करने के लिए पीसीसी मुख्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किए गए थे, लेकिन कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के काऱण पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। अब बीते साल दिसंबर माह से फिर जनसुनवाई कार्यक्रम पीसीसी मुख्यालय में शुरू किए गए हैं।
पीसीसी में जनसुनवाई की बात करें दिसंबर 2021 से लेकर अब तक जनसुनवाई में 2400 प्रकरण सामने आए हैं जिनमें से 1500 से ज्यादा प्रकरणों के निस्तारण का दावा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। करीब 500 से ज्यादा प्रकरण ऐसे हैं जो नियमानुसार नहीं होने के चलते लंबित चल रहे हैं।
हालांकि इन प्रकरणों का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने का दावा किया जा रहा है लेकिन जिस तरह से जन सुनवाई को लेकर मंत्रियों ढुलमुल रवैया सामने आता है उससे जनसुनवाई में आए प्रकरणों के निस्तारण पर ही सवाल खड़े होते हैं।
इधर लंबित प्रकरणों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रभारी ललित तुनवाल का कहना है कि करीब 500 से ज्यादा प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिनमें नियमानुसार आवेदन नहीं किए गए थे। प्रकरणों में कहीं न कहीं कानूनी पेच भी फंसे हुए हैं। ऐसे में इन प्रकरणों को मंत्री अपने स्तर पर देख रहे हैं और कोई बीच का रास्ता निकालने के बाद ही इन प्रकरणों का निस्तारण भी हो जाएगा।
पीसीसी के दावों के उलट फरियादी
वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदार नेता भले ही जनसुनवाई में प्रकरणों में से अधिकांश प्रकरणों के निस्तारण का दावा करते हों लेकिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आने वाले फरियादी कुछ और ही बयान करते हैं। फरियादियों का कहना है कि वो अपनी शिकायतों को लेकर कई बार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आकर मंत्रियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता है और बार-बार उन्हें केवल निस्तारण करने का आश्वासन दे दिया जाता है।
बार-बार जन सुनवाई स्थगित होने से भी परेशान फरियादी
इधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बार-बार जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित किए जाने से भी फरियादियों में अंदरखाने नाराजगी देखने को मिलती है। कई फरियादी दूरदराज के जिलों से अपनी फरियाद लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं लेकिन जब उन्हें जन सुनवाई स्थगित होने की सूचना मिलती है तो उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। कई फरियादी तो मीडिया के समक्ष भी अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं।
सप्ताह में 3 दिन होती है जनसुनवाई
वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और आमजन की शिकायतें सुनने के लिए सोमवार से बुधवार 3 दिन जनसुनवाई की जाती है, जिसमें दो मंत्री अपने-अपने विभागों के साथ-साथ अन्य विभागों से जुड़े जुड़े मामलों को लेकर जन सुनवाई करते हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आमजन की नाराजगी दूर करने के लिए पीसीसी मुख्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किए गए थे, लेकिन कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के काऱण पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। अब बीते साल दिसंबर माह से फिर जनसुनवाई कार्यक्रम पीसीसी मुख्यालय में शुरू किए गए हैं।
