नीतीश कैबिनेट 12 एजेंडों पर लगाई मुहर, पद सृजन-नियुक्तियों पर जोर, प्लास्टिक बैन पर सख्त हुई बिहार सरकार

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नीतीश कैबिनेट 12 एजेंडों पर लगाई मुहर, पद सृजन-नियुक्तियों पर जोर, प्लास्टिक बैन पर सख्त हुई बिहार सरकार

नीतीश कैबिनेट 12 एजेंडों पर लगाई मुहर, पद सृजन-नियुक्तियों पर जोर, प्लास्टिक बैन पर सख्त हुई बिहार सरकार

Nitish Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है।

 

पटना: सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ( Bihar Cabinet Meeting ) की बैठक हुई। बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार खेल प्राधिकरण पटना से सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप और प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। इसके अलावे कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी है। नीतीश कैबिनेट ने भागलपुर स्थिति इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पांच अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

  • गया और दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दो-दो पदों के सृजन को स्वीकृति
  • दरभंगा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति
  • बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 6 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों सृजन की स्वीकृति
  • सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में स्वीकृति
  • पटना हाईकोर्ट की स्थापना में सचिव के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन को कैबिनेट की स्वीकृति
  • गोपालगंज में पुलिस केंद्र के प्रस्तावित भवन निर्माण एंव आधारभूत संरचना के लिए 54 करोड़ 97 लाख 56 हजार रुपये की स्वीकृति
  • विकास प्रबंधन संस्थान पर कुल संभावित अनुदान 98 करोड़ 45 लाख रुपये की नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति
  • पीएमसीएच परिसर में ग्रिड उपकेंद्र के लिए सरकार ने 2 अरब 55 करोड़ 89 लाख 71 हजार रुपये की स्वीकृति

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