दिल्ली सरकार का बजट 2023 : बड़ी बातें
केंद्र ने बजट में कुछ नहीं बदला: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि बजट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने की लड़ाई थी। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंत्र है कि अगर बीजेपी को दिल्ली जीतनी है, तो हमारी लकीर छोटी करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
LG के दफ्तर ने कहा, बजट रोका नहीं
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार का यह आरोप गलत है कि केंद्र ने राज्य का बजट रोक दिया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के अनुसार विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है और 28 साल से यह प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रपति की मंजूरी मांगने से पहले बजट पेश करने की तारीख तय करना गलत है और AAP सरकार की दुर्भावना को दिखाता है।
इन 5 मुद्दों को लेकर एलजी ने बजट पर उठाए थे सवाल
एलजी ऑफिस के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एलजी ने बजट में किन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और उस पर दिल्ली के वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया :
एलजी : पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं लग रहा।
वित्त मंत्री : पिछले 8 सालों में पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय पहले के मुकाबले बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है। कुल बजट में इसका हिस्सा पहले जितना रहा है, इस साल भी लगभग उतना ही है।
एलजी : सब्सिडी पर हो रहे खर्च को नियंत्रित करने की जरूरत है।
वित्त मंत्री : दिल्ली सरकार कई सारी वेलफेयर स्कीमों के तहत सब्सिडी देती आ रही है। इस साल भी इस पर होने वाला व्यय कुल बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है।
एलजी : नैशनल सोशल सिक्योरिटी फंड (एनएसएसएफ) के पास जमा राशियों पर लोन लेने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
वित्त मंत्री : लोन कितना लिया जाएगा, यह वित्त वर्ष के दौरान सामने आने वाली जरूरतों पर निर्भर करेगा। पिछले वित्त वर्ष में भी जितना लोन लेने का प्रस्ताव रखा गया था, उससे बहुत कम लोन ही वास्तव में लिया गया।
एलजी : विज्ञापनों के लिए पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बजट का प्रस्ताव समझ से परे है।
वित्त मंत्री : पिछले 5 सालों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा दिया गया है। प्रस्तावित और वास्तविक खर्च में कुछ अंतर हो सकता है, जिसे संशोधित बजट अनुमान में एडजस्ट किया जाएगा।
एलजी : केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जा सकती है। दिल्ली सरकार इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है।
वित्त मंत्री : पिछले साल केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत दिल्ली को फंड मिला है, जिसका पूरा ब्यौरा दे दिया गया है।
