दिल्ली में 6 महीने बाद होंगे MCD चुनाव लेकिन वॉर्ड कितने होंगे? बीजेपी तैयार, जानें, AAP और कांग्रेस ने क्या कहा

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दिल्ली में 6 महीने बाद होंगे MCD चुनाव लेकिन वॉर्ड कितने होंगे? बीजेपी तैयार, जानें, AAP और कांग्रेस ने क्या कहा

दिल्ली में 6 महीने बाद होंगे MCD चुनाव लेकिन वॉर्ड कितने होंगे? बीजेपी तैयार, जानें, AAP और कांग्रेस ने क्या कहा

नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (MCD) के एकीकरण के बाद अब निगम वॉर्डों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वॉर्डों के परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय कमिटी के गठन का ऐलान किया है। कमिटी 4 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले निगम चुनाव के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। इस कमिटी का अध्यक्ष दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव को बनाया गया है। कमिटी में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह और एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय सदस्य होंगे।

इस साल अप्रैल में होने थे चुनाव
निगम चुनाव इस साल अप्रैल में होने थे लेकिन चुनाव के ऐलान से ठीक पहले केंद्र सरकार ने तीनों नगर निगमों के एकीकरण का फैसला कर लिया और चुनाव टाल गए। उसी वक्त ये भी तय हुआ कि दिल्ली में निगम के अधिकतम 250 वॉर्ड होंगे। चूंकि अब तक 272 वॉर्ड थे इसलिए यह माना गया कि नए सिरे से वॉर्डों का परिसीमन होगा। एमसीडी चुनाव से पहले वॉर्डों के नए सिरे से परिसीमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीन सदस्यी समिति का गठन किए जाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं, बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि जब भी चुनाव होंगे, हम उसके लिए तैयार हैं।
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केजरीवाल ने किया ट्वीट- दिल्ली में कितने वार्ड होंगे?
कमिटी के गठन संबंधी आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने एमसीडी के वॉर्ड डीलिमिटेशन के लिए कमिटी का गठन कर दिया। लेकिन दिल्ली में कितने वॉर्ड होंगे, इसका कोई आदेश नहीं किया। फिर ये कमिटी काम कैसे करेगी? बाद में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमिटी के गठन के इस आदेश को एमसीडी चुनाव टालने की एक और कवायद बताया। उन्होंने कहा कि जब कमिटी को यह बताया ही नहीं गया है कि कितने वॉर्डों का गठन करना है, तो उसके बिना कमिटी आगे कैसे बढ़ेगी। आतिशी ने संसद में पास किए गए बिल के एक अहम बिंदू का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने कहा कि नगर निगम में 250 से अधिक वॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन परिसीमन के लिए गठित समिति को यह नहीं बताया है कि कितने वॉर्डों का गठन करना है। ऐसे में समिति 4 महीने में अपना काम पूरा करना तो दूर, उसे शुरू तक नहीं कर पाएगी।

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बीजेपी ने कहा, चुनाव को तैयार
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने परिसीमन कमिटी गठित करने की केंद्र सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे निगम के एकीकरण के बाद अब चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये बता दिया है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और कोई भी राज्य हो, हम कहीं भी चुनाव से भागते नहीं हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके अंदर खुद ही चुनाव में हार का डर और बौखलाहट है।

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कांग्रेस करेगी कड़ा विरोध
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सवाल किया कि दिल्ली की वास्तविक जनसंख्या का आकलन किए बिना किस प्रकार से परिसीमन किया जा सकता है? उन्होंने पूछा कि यह परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा या 2022 की जनगणना के आधार पर होगा? अनिल चौधरी ने साफ कर दिया है कि अवैज्ञानिक तरीके से किए गए परिसीमन का कांग्रेस कड़ा विरोध करेगी।

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