दिल्ली में बिजली कंपनियों के 8 बरसों के खातों का ऑडिट होगा
आतिशी ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली के एलजी साहब ने और उनकी शह पर दिल्ली सरकार के अफसरों ने किस तरह बिजली कंपनियों के बोर्ड में सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए एक्सपर्ट्स को ऐढ़ी चोटी का जोर लगाकर बोर्ड से हटवा दिया। अगर दिल्ली सरकार पॉलिसी एक्सपर्ट्स, पावर सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स और देश के बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिजली कंपनियों के बोर्ड में नियुक्त करती है, तो एलजी और अफसरों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि कहीं एलजी साहब या उनके द्वारा नियुक्त चीफ सेक्रेटरी या पावर सेक्रेटरी की बिजली कंपनियों से कोई सांठगांठ तो नहीं, जिसके चलते फाइल को चुनी हुई सरकार से छुपाया जा रहा है और इतनी अफरातफरी में एक्सपर्ट्स को बोर्ड से हटाया गया है।
फ्री बिजली योजना को रोकने के लिए साजिश की जा रही है
आतिशी, ऊर्जा मंत्री
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आतिशी ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस सांठगांठ को रोकने और सारी जानकारी सामने लाने के लिए ही सीएम ने दिल्ली की सभी बिजली कंपनियों के पिछले 8 सालों के खातों का सीएजी के पैनल में शामिल ऑडिटर्स से एक स्पेशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। कुछ कानूनी अड़चनों के चलते 2015 के बाद से ही बिजली कंपनियों के खातों का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ था। अब इस ताजा ऑडिट से सचाई सामने आ सकेगी।
