दिल्ली में ‘डबल इंजन सरकार’, MCD में आम आदमी पार्टी के लिए राह नहीं होगी आसान
आप को 134 वार्ड मिले, जबकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को 104 वार्ड मिले। कांग्रेस ने कुल 250 वार्डों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की। स्पष्ट बहुमत के साथ आप बीजेपी से एमसीडी की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमसीडी के पुन:एकीकरण के बाद सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसे 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कुल 12 जोन में से 7 जोन पर आप का नियंत्रण होगा, जबकि 4 जोन पर भाजपा का और एक जोन में कांग्रेस पार्षदों की अहम भूमिका होगी। एक जोन वार्ड समिति द्वारा शासित होता है, जो बाद में स्थायी समिति के लिए सदस्यों का चुनाव करती है।
इस समिति की निगम के प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप शासित एमसीडी को प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पार्षद भी बहुमत के करीब हैं। ऐसे में उनके लिए यह काम आसान नहीं होगा। आप के लिए दूसरी चुनौती एमसीडी के लिए मेयर का चयन है। जैसा कि मेयर का चुनाव वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में ज्यादातर अप्रैल में होता है, आप को यह सोचने की जरूरत है कि क्या वह वित्तीय वर्ष के शेष तीन महीनों के लिए महापौर का चुनाव करेगी या अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत का इंतजार करेगी। एमसीडी चुनाव में तीन एमसीडी के एकीकरण के कारण आठ महीने की देरी हुई थी। अगर ‘आप’ अब मेयर चुनने का फैसला करती है तो पार्टी की पहली बैठक का कार्यक्रम बदलने और अप्रैल से अब दिसंबर तक मेयर की नियुक्ति के लिए पार्टी को केंद्र से संपर्क करना होगा।
दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच पैसे को लेकर हमेशा आमना-सामना रहा है, इसलिए केंद्र में भाजपा और आप के बीच वित्तीय सहायता का मुद्दा भी उठ सकता है। प्रचार अभियान के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर पिछले निकाय चुनाव में झूठा वादा करने का आरोप लगाया था कि उसे सीधे केंद्र से पैसा मिलेगा। केजरीवाल ने दावा किया था कि पिछले पांच सालों में एक रुपया भी नहीं आया है। केजरीवाल ने कहा, उन्होंने (भाजपा) पिछले चुनाव के दौरान दावा किया था कि केजरीवाल दिल्ली नगर निगम को ठीक से फंड नहीं देते हैं और वे अब केंद्र से फंड मांगेंगे। पांच साल हो गए हैं। केंद्र सरकार और एमसीडी एक ही पार्टी द्वारा चलाए जा रहे थे। फिर भी, केंद्र ने उन्हें निगम चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया है।
