दिल्ली का 78800 करोड़ रुपये का बजट पेश, शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर, जानिए इस बार के बजट की खास बातें

20
दिल्ली का 78800 करोड़ रुपये का बजट पेश, शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर, जानिए इस बार के बजट की खास बातें

दिल्ली का 78800 करोड़ रुपये का बजट पेश, शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर, जानिए इस बार के बजट की खास बातें

नई दिल्ली : दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बुधवार को विधानसभा में राज्य का 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने जी-20 की तैयारियों के तहत 9 योजनाओं का ऐलान किया। दिल्ली सरकार का पिछला बजट 75,800 करोड़ रुपये का था। बजट में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर है और उसके लिए सबसे ज्यादा 16,575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली सरकार का 2022-23 के लिए बजट का आकार 75,800 करोड़ रुपये और इससे पहले के वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपये था।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, ‘अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते तो ज्यादा खुशी होती, वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं। यह बजट लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है।’

अगले 10 साल में 1400 किमी सड़क नेटवर्क की मरम्मत को 19,466 करोड़


गहलोत ने कहा कि यह स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित बजट है जिसमें अगले दस वर्ष के दौरान 1,400 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क की मरम्मत पर 19,466 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 2,034 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार का यह लगातार नौंवा बजट है। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में कचरे के 3 पहाड़ों को हटाने के लिए एमसीडी को हर संभव मदद दी जाएगी। सभी कॉलोनियों को नालों से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए दूषित जल शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।’

26 नए फ्लाईओवर, तीन डबल-डेकर फ्लाईओवर का ऐलान


बजट में स्थानीय निकायों को 8,241 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई। गहलोत ने जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत बजट में 9 योजनाओं का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क नेटवर्क का विकास और सौंदर्यीकरण करेगी और 26 नए फ्लाईओवर का निर्माण करेगी। साथ ही डीएमआरसी के सहयोग से तीन डबल-डेकर फ्लाईओवर बनाएगी। इसके अलावा, 1,600 ई-बसें चलाई जाएंगी, विश्वस्तरीय आईएसबीटी का निर्माण और यमुना की सफाई की जाएगी।

10 फ्लाईओवर का निर्माण शुरू भी हो चुका है


फ्लाईओवर की 26 परियोजनाओं में से 10 निर्माण के स्तर पर हैं जबकि 11 को लेकर योजना मंजूरी के लिए यूटीटीआईपीईसी (एकीकृत यातायात एवं परिवाहन (योजना एवं अभियांत्रिकी) केंद्र) को भेजी गई है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय करों में दिल्ली का बड़ा योगदान होने के बावजूद केंद्र उसे महज 325 करोड़ रुपये दे रहा है।

सरकारी स्कूलों के सभी टीचरों को मिलेगा टैबलेट
दिल्ली के बजट में सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा के लिए लिए। दिल्ली सरकार 2023-24 में राष्ट्रीय राजधानी के 350 स्कूलों में नए कंप्यूटर लगाने के अलावा सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, उप-प्राचार्यों को नए टैबलेट प्रदान करेगी। वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के बजट में शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 16,575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली के 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक 16,278 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था।

350 स्कूलों में लगवाए जाएंगे 20-20 नए कंप्यूटर
दिल्ली सरकार के तहत आने वाले 350 स्कूलों में से प्रत्येक को 20 नए कंप्यूटर लगवाना और विशिष्ट उत्कृष्टता वाले स्कूलों में फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश पढ़ाना, शिक्षा क्षेत्र के लिए दिल्ली के बजट की मुख्य विशेषताएं हैं।

मंत्री ने कहा कि 2023 में आंबेडकर विशिष्ट शिक्षा विद्यालयों की और शाखाएं खुलेंगी। 2021 में विशिष्ट शिक्षा के 20 विद्यालय थे, जिन्हें 2023 में बढ़ाकर 37 किया जाएगा। गहलोत ने यह भी घोषणा की कि ‘स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग’ में बच्चों के लिए पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए स्कूल और उद्योग सहयोग करेंगे।

हेल्थ सेक्टर के लिए 9,742 करोड़ रुपये, 9 नए अस्पताल बनेंगे
कैलाश गहलोत ने वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,742 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। गहलोत ने दिल्ली में वर्तमान चार से 100 और महिला मोहल्ला क्लीनिक विकसित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि नि:शुल्क चिकित्सा जांचों की संख्या 200 से बढ़ाकर 450 की जाएगी, जो पॉलीटेक्निक, डिस्पेंसरियों और अस्पतालों के साथ-साथ मोहल्ला क्लीनिकों में उपलब्ध होंगी।

गहलोत ने घोषणा की है कि नौ नए अस्पताल बनाए जाएंगे और इस साल से चार अस्पताल चालू हो जाएंगे। शहर में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 9,333 करोड़ रुपये
गहलोत ने परिवहन क्षेत्र के लिए 9,333 करोड़ रुपये आवंटित किए। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी। सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1,500 ई-स्कूटर पेश करेगी। ऐप-आधारित प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और कांवड़ शिविर भी जारी रहेगा।

दिल्ली सरकार ने पेंशन के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए 4,744 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

दिल्ली की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News