गाजियाबाद के 68 हजार घरों को मिलेगी सीवर लाइन की सुविधा, 550 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी

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गाजियाबाद के 68 हजार घरों को मिलेगी सीवर लाइन की सुविधा, 550 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी

गाजियाबाद के 68 हजार घरों को मिलेगी सीवर लाइन की सुविधा, 550 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी


गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और आवास-विकास परिषद ने जिन कॉलोनियों को विकसित किया है,उनमें पहले से ही सीवर लाइन की सुविधा है, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दस और वॉर्डों के करीब 68 हजार मकानों को भी सीवर लाइन से जोड़ने की योजना को मंजूरी मिल गई है। जिन कॉलोनियों के मकानों को इस सुविधा से जोड़ा जा रहा है, उसमें अर्थला, करहेड़ा, पसौंडा और भोपुरा, चार गांव और छह से अधिक अनियमित कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों और गांव के सभी मकानों को सीवर लाइन से जोड़ने की योजना को मुहूर्त देने के लिए जल निगम की ओर से टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा रही है। इस पूरी योजना की लागत करीब 550 करोड़ रुपये है। अमृत-2 पॉइंट 0 योजना के तहत सीवर सुविधा देने की इस योजना को मंजूर किया गया है।

इन कॉलोनियों को मिलेगी सुविधा
नगर निगम के जलकल विभाग का कहना है कि दिल्ली से स्टेट भोपुरा, कुटी, गगन विहार, राजीव कॉलोनी, अर्थला, संजयनगर, करहेड़ा, पसौंडा, गरिमा गार्डन और मौसम विहार कॉलोनी के शत प्रतिशत मकानों को सीवर लाइन की सुविधा से जोड़ा जाएगा। भोपुरा, पसौंडा, अर्थला और करहेड़ा गांव को छोड़ सभी कॉलोनी अनियमित हैं, यानी इनका नक्शा जीडीए या आवास एवं विकास परिषद से पास नहीं है। अभी तक सीवर का यह पानी खुले नाले में बहा जा रहा था। जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। केंद्र सरकार ने दिल्ली के आसपास के गाजियाबाद इलाके में पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर निगम के माध्यम से शत प्रतिशत मकानों को सीवर लाइन से जोड़ने की योजना का प्रस्ताव मांगा था।

पर्यावरण संरक्षण के लिए दिलली के पास की दस कॉलोनियां और गांवों के लिए सीवर नेटवर्क तैयार होगा। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब जल्दी ही टेंडर मांगे जा रहे है।

आनंद त्रिपाठी, जीएम, जलकल

68 हजार मकानों को मिलेगी सुविधा
नगर निगम के जलकल विभाग के मुताबिक करीब 67669 मकानों को इस योजना के तहत सीवर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इस पर करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब नगर निगम के जलकल विभाग के निर्देश पर जल निगम जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। संभावना है कि अगले महीने तक टेंडर मांगने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

नया बनेगा ट्रीटमेंट प्लांट
दिल्ली के आसपास की इन कॉलोनियों के मकानों को सीवर लाइन की सुविधा से जोड़ने के लिए 68 एमएलडी क्षमता का एक सीवर ट्रीटमेट प्लांट बनाया जाएगा। प्लांट बनाने के लिए नगर निगम जल निगम को जल्दी ही मांग के अनुसार करीब पांच हजार वर्ग मीटर जमीन देगा। इस योजना पर करीब 36 महीने के अंदर कार्य पूरा किया जाना है। सभी मकानों को सीवर की सुविधा से जोड़ने के लिए 145 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी।

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