गहलोत का दावा, घोषणापत्र के 96 प्रतिशत वादे पूरे, शिक्षा विभाग में 81637 को दी नौकरी, देखें – 4 साल का रिपोर्ट कार्ड
96 प्रतिशत वादों को पूरा किया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चार साल में जितनी बजट घोषणाएं हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों में से 77 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 19 प्रतिशत प्रगतिरत हैं। यानि 96 प्रतिशत वायदों को पूरा किया गया है। मुख्यमत्री सोमवार को राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दे रहे थे।
शिक्षा विभाग में 4 साल में 81637 नियुक्तियां
सरकारी दावों के अनुसार स्कूल और संस्कृत शिक्षा विभाग की 98 बजट घोषणाओं में से 62 पूरी हो चुकी हैं। 36 प्रगतिरत हैं। वहीं, 40 जन घोषणाओं में से 31 पूरी हो चुकी हैं एवं 9 प्रगतिरत हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में दो दिन दूध का वितरण किया जा रहा है। निःशुल्क पोशाक भी उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले चार वर्षों में 81 हजार 637 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 90 हजार 895 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। दिसम्बर, 2018 से अब तक 342 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं, वहीं 7141 विद्यालयों का क्रमोन्नयन किया गया है।
सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान पर राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा सीमित संसाधनों, कोविड महामारी सहित अन्य प्रतिकूलताओं के चलते इन घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने दिन-रात एक कर जनता से किए वायदों को पूरा किया। इसी का परिणाम रहा है कि राजस्थान 11.04 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल कर पूरे देश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
देश में सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस फिर से लागू कर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। हाल ही में न्यायपालिका ने हमारी पहल पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उडान योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है।
चिरंजीवी से 90 प्रतिशत आबादी को बीमा लाभ
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करीब 1.38 करोड़ परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का ही परिणाम है कि प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत आबादी अब स्वास्थ्य बीमाधारक है जबकि राष्टीय औसत मात्र 41 प्रतिशत ही है। चिरंजीवी योजना में अब तक 31.58 लाख मरीजों को लगभग 3625 करोड़ रूपए का निःशुल्क उपचार उपलब्ध हुआ है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांच एवं दवाओं के साथ संपूर्ण उपचार निःशुल्क मिल रहा है। योजना पर अनुमानित व्यय करीब 1500 करोड़ रूपए किया जा रहा है।
1702 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना
गहलोत सरकार का दावा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अब तक 1702 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में 1032 बाल वाटिकाओं की भी स्थापना की गई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2021 में राजस्थान ने प्रथम चार राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स-जिला में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही, इंस्पायर अवार्ड योजना में भी राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। नो-बैग डे के तहत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती पर इस साल 19 नवंबर को ‘चैस इन स्कूल एक्टिविटी’ में 38 लाख 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की पहल देश में पहली बार की गई है। इसमें फीडबैक के अनुसार सुधार किए जाए। बच्चों की ज्यादा संख्या होने पर दो पारियों में भी संचालित किया जा सकता है
