नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सीबीआईसी के तहत कृष्णपट्टनम और तुमकुरु में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने आगे बताया कि ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) को भी मंजूरी दी गई है जिस पर 3883 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. जावड़ेकर ने कहा कि दो ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे माल ढुलाई अच्छे से हो सकेगी. जहां माल ढुलाई होगी वहां कॉरिडोर के साथ एक्सप्रेस-वे, बंदरगाह, रेलवे की सुविधा के अलावा एयरपोर्ट भी है और ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है.
इथेनॉल उत्पादन पर कंपनियों को सब्सिडी देगी सरकार
उन्होंने आगे कहा, 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को आज मंजूरी मिली है. कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा. जावडे़कर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी (PN Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में इथेनॉल के उत्पादन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ाने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है. सरकार इथेनॉल उत्पादन पर कंपनियों को ब्याज सब्सिडी देगी और इसके अलावा, अनाजों से इथेनॉल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है. अब गन्ने के अलावा चावल, मक्का, गेंहू से भी इथेनॉल बनाया जा सकेगा.
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वर्तमान में 684 करोड़ लीटर होता है इनेथॉल का उत्पादन
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है कि कैबिनेट ने इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को अनुमति दी है. प्रधान ने बताया कि वर्तमान में हमारी इथेनॉल उत्पादन क्षमता 684 करोड़ लीटर है. प्रधान ने कहा, साल 2014 में जब मोदी जी ने कमान संभाली तो किसानों की आमद दुगुनी हो और देश आत्मनिर्भर बने इसके लिए कदम उठाया था. उन्होंने कहा कि सत्र 2019-20 में हमारी इथेनॉल खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 173 करोड़ लीटर हो गई है. मंत्रिमंडल ने इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता को भी मंजूरी दी. सरकार देश में औद्योगिक विकास के साथ औद्योगिक शहरों के नए सिरे से विकास पर भी जोर दे रही है.
क्या है इनेथॉल
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब इसे अनाज से भी इसे तैयार किया जा सकेगा. अब इसके लिए सरकार ने 40 हजार करोड़ की नए निवेश के साथ 324 करोड़ लीटर की टेंडर की स्वीकृति दे दी है.
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पारादीप पोर्ट को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में इनेथॉल के अलावा पारादीप पोर्ट ( Paradip Port) के डेवपलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दी है. पारादीप पोर्ट में बड़े जहाज आने की व्यवस्था होगी. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए 3,004.63 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीलेवल पोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सिरे से केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसकी अनुमानित लागत 3004.63 करोड़ रुपए है. इसके अलावा जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग को लेकर भारत और भूटान के बीच एमओयू को अनुमति दे दी.
