कांग्रेस ने एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी मामले में मोदी की नेतृत्व वाली सरकार से पूछे सवाल

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कांग्रेस ने एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी मामले में मोदी की नेतृत्व वाली सरकार से पूछे सवाल

चंडीगढ़, 13 फरवरी (भाषा) कांग्रेस ने एबीजी शिपयार्ड से जुड़े मामले को देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी बताते हुए रविवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया। कांग्रेस ने सवाल किया कि 28 बैंकों से कथित धोखाधड़ी के संबंध में एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ परिसमापन कार्रवाई के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में पांच साल क्यों लग गए।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया, ‘‘28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने के लिए एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ परिसमापन कार्रवाई के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में पांच साल क्यों लग गए?’’

उन्होंने पूछा, ‘‘मोदी सरकार ने 15 फरवरी 2018 को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों, एबीजी शिपयार्ड में घोटाले की चेतावनी पर ध्यान देने से इनकार क्यों किया और 19 जून 2019 को उसके खातों में धोखाधड़ी की बात सामने आने के बावजूद क्यों कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तथा आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?’’

सुरजेवाला ने कहा कि एसबीआई ने नवंबर 2018 में सीबीआई को लिखा था, ‘‘एबीजी शिपयार्ड द्वारा धोखाधड़ी की गई और प्राथमिकी दर्ज करने और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बावजूद, कुछ नहीं हुआ और सीबीआई ने फाइल को एसबीआई के पास भेज दिया। जनता के पैसे की ठगी होती रहती है, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है।’’

उन्होंने कहा कि 25 अगस्त 2020 को एसबीआई ने सीबीआई में दूसरी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा, ‘‘कृपया एक प्राथमिकी दर्ज करें क्योंकि यह धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन सीबीआई तब भी कार्रवाई नहीं करती है। वह डेढ़ साल तक इंतजार करती है। अंत में, अब, पांच साल बाद, यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की बैंक धोखेबाजों से मिलीभगत है।’’ उन्होंने कहा कि यह देश का बैंक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला है।

सुरजेवाला ने अतीत में कई उदाहरणों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बैंक धोखेबाजों के लिए ‘‘लूटो और भगाओ’’ योजना प्रतीत होती है, और कहा कि इन मामलों के आरोपी अब विदेश में हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ये स्पष्ट तथ्य बैंकिंग प्रणाली के घोर कुप्रबंधन को दर्शाते हैं, बैंकिंग प्रणाली को धोखेबाजों के वश में रखते हैं और बैंक धोखेबाजों के लिए ‘‘लूटो और भगाओ’’ योजना की शुरुआत करते हैं।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मोदी सरकार के पिछले साढ़े सात वर्षों में कुल 5.35 लाख करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। इस अवधि के दौरान भारत में बैंकों द्वारा 8.17 लाख करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डाला गया है।’’

उन्होंने दावा किया कि एबीजी शिपयार्ड को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2007 में 1.21 लाख वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। सुरजेवाला ने कहा, ‘‘नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने तत्कालीन गुजरात सरकार को 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर जमीन आवंटित करने के संबंध में एबीजी शिपयार्ड और ऋषि अग्रवाल को अनुचित लाभ देने का दोषी पाया था, जबकि जमीन की कीमत 100 प्रतिशत अधिक यानी 1,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।’’

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