कल पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट, केजरीवाल सरकार का दावा- केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी

कल पेश नहीं होगा बजट : केजरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक निजी चैनल से बातचीत में 21 मार्च को दिल्ल का बजट पेश नहीं होने की बात कही। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ‘ कल दिल्ली का बजट पेश होना था लेकिन आज शाम को केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी।’ ‘ अब कल दिल्ली का बजट नहीं आएगा’ ‘ ऐसा पहली बार हुआ है।’ सीएम ने कहा कि कल से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह चल क्या रहा है, यह तो सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
केंद्र ने मांगा था स्पष्टीकरण, नहीं भेजी फाइल!
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक विज्ञापन पर खर्च को लेकर स्पष्टीकर मांगा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के उप राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को लेकर अपनी रुख के बारे में 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अवगत करा दिया था। इसके बावजूद उपराज्यपाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बजट की फाइल अभी तक नहीं भेजी।
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दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के बजट के बारे में झूठ फैला रहा है। अगले वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि विज्ञापनों के लिए आवंटन केवल 550 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के समान है। मंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्धारित तिथि 21 मार्च को अपना वार्षिक बजट पेश करने से रोका है। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के माध्यम से दिल्ली सरकार के बजट के बारे में चिंता व्यक्त की और इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया
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आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिल्ली में मौजूदा मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में बढ़कर 3,89,529 रुपये हो गई जो 2020-21 में 3,31,112 रुपये थी। इसके अलावा, अग्रिम अनुमानों के मुताबिक 2022-23 के दौरान मौजूदा मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 होगी जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.18 प्रतिशत अधिक है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हमेशा करीब 2.6 प्रतिशत अधिक होती है।

राजधानी का टैक्स कलेक्शन बढ़ा
समीक्षा में आगे कहा गया कि दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत तेजी से सुधार आया है। 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9.14 प्रतिशत और 9.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समीक्षा में बताया गया कि दिल्ली सरकार का कर संग्रह भी 2021-22 के दौरान 36 प्रतिशत बढ़ गया। 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह 19.53 प्रतिशत घट गया था।