कर्नाटक में मराठी बोलने वाले इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल कराएंगे, सीएम शिंदे के बाद फडणवीस ने भी खोला मोर्चा
वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम एक भी गांव नहीं देंगे। उल्टे कर्नाटक के कब्जे वाले मराठी भाषी इलाके बेलगावी, कारवार, निपानी को पाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र के एक भी गांव को किसी अन्य राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, इसके बजाय वे कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। फडणवीस ने कहा, ‘यह दो राज्यों के बीच कानूनी लड़ाई है और महाराष्ट्र सरकार हमारे राज्य में बेलगाम (अब बेलागवी) कारवार और निपानी जैसे मराठी भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी।’
वहीं सीएम शिंदे ने शिरडी में संवाददाताओं से कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि सांगली के जठ तालुका के गांवों को कोई समस्या न हो। उन गांवों के संकल्प को 2012 में बहुत पहले अपनाया गया था जब उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ा था। हालाँकि तब से जठ तालुका जैसे गाँवों के लिए योजनाओं बनाई गई है और उनमें से कुछ पहले ही लागू की जा चुकी हैं। अन्य को नियत समय में लागू किया जाएगा। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और दोनों तरफ से कानूनी जंग के लिए वकीलों की फौज खड़ी की जा रही है। महाराष्ट्र लंबे समय से कर्नाटक सीमा से लगे बेलगावी, कारवार, निपानी को महाराष्ट्र को देने की मांग कर रहा है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तालुका के 40 गांव पर कर्नाटक का दावा किया है। दरअसल, पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त इन गांवों ने 2012 में कर्नाटक से जुड़ने की मांग की थी।
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वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम एक भी गांव नहीं देंगे। उल्टे कर्नाटक के कब्जे वाले मराठी भाषी इलाके बेलगावी, कारवार, निपानी को पाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र के एक भी गांव को किसी अन्य राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, इसके बजाय वे कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। फडणवीस ने कहा, ‘यह दो राज्यों के बीच कानूनी लड़ाई है और महाराष्ट्र सरकार हमारे राज्य में बेलगाम (अब बेलागवी) कारवार और निपानी जैसे मराठी भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी।’
वहीं सीएम शिंदे ने शिरडी में संवाददाताओं से कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि सांगली के जठ तालुका के गांवों को कोई समस्या न हो। उन गांवों के संकल्प को 2012 में बहुत पहले अपनाया गया था जब उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ा था। हालाँकि तब से जठ तालुका जैसे गाँवों के लिए योजनाओं बनाई गई है और उनमें से कुछ पहले ही लागू की जा चुकी हैं। अन्य को नियत समय में लागू किया जाएगा। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और दोनों तरफ से कानूनी जंग के लिए वकीलों की फौज खड़ी की जा रही है। महाराष्ट्र लंबे समय से कर्नाटक सीमा से लगे बेलगावी, कारवार, निपानी को महाराष्ट्र को देने की मांग कर रहा है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तालुका के 40 गांव पर कर्नाटक का दावा किया है। दरअसल, पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त इन गांवों ने 2012 में कर्नाटक से जुड़ने की मांग की थी।
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