ओबीसी आरक्षण विवाद में अब हनुमान बेनीवाल की भी एंट्री, कहा- ‘युवाओं के साथ अन्याय कर रही है गहलोत सरकार’ | Now Hanuman Beniwal’s entry in OBC reservation dispute | Patrika News
हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने देर रात एक के बाद एक कई ट्वीट करके गहलोत सरकार पर निशाना साधा, हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 30 सितंबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए हुए आंदोलन में गहलोत सरकार ने 48 घंटे में विसंगतियां दूर करने का वादा किया और 45 दिन से ज्यादा समय निकल जाने के बावजूद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है।
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की वादाखिलाफी के कारण विभिन्न भर्तियों में लगातार ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर संघर्ष कर रही है, राजस्थान की विधानसभा में पार्टी के विधायकों ने भी यह मामला उठाया। अब गहलोत सरकार को इस मामले में गंभीर होकर आंदोलनरत युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए।
हरीश चौधरी की लगातार साध रहे सरकार पर निशाना
वहीं पूर्व मंत्री और बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी भी लगातार ओबीसी आरक्षण संगठनों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निशाना साथ रहे हैं। रविवार और सोमवार को अपने क्षेत्र बायतु में भी हरीश चौधरी ने इसे लेकर ओबीसी वर्ग के युवाओं से संवाद किया और सरकार की आलोचना की।
हरीश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया और कैबिनेट में भी इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की। हरीश चौधरी के अलावा कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत, दिव्या मदेरणा, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव में सरकार को परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे चुके हैं।
गौरतलब है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कोटे में पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दे दिया गया था जिसके चलते भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियों में प्राथमिकता रखा गया और ओबीसी वर्ग के प्रतिभागियों को नौकरियों में प्राथमिकता नहीं मिल पाई।
इसे लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को कांग्रेस के कई विधायकों ने भी अपना समर्थन दे रखा था। 30 सितंबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर हुए धरने के दौरान धरने का नेतृत्व कर रहे हरीश चौधरी की मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कार्मिक विभाग के अधिकारी के साथ वार्ता भी हुई थी।
जिसमें जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन बावजूद इसके हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण क्यों को दूर करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद हरीश चौधरी सहित काग्रेस के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
वीडियो देखेंः- ओबीसी आरक्षण को 52.2 फीसदी करने की उठाई मांग
हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने देर रात एक के बाद एक कई ट्वीट करके गहलोत सरकार पर निशाना साधा, हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 30 सितंबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए हुए आंदोलन में गहलोत सरकार ने 48 घंटे में विसंगतियां दूर करने का वादा किया और 45 दिन से ज्यादा समय निकल जाने के बावजूद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है।
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की वादाखिलाफी के कारण विभिन्न भर्तियों में लगातार ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर संघर्ष कर रही है, राजस्थान की विधानसभा में पार्टी के विधायकों ने भी यह मामला उठाया। अब गहलोत सरकार को इस मामले में गंभीर होकर आंदोलनरत युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए।
हरीश चौधरी की लगातार साध रहे सरकार पर निशाना
वहीं पूर्व मंत्री और बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी भी लगातार ओबीसी आरक्षण संगठनों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निशाना साथ रहे हैं। रविवार और सोमवार को अपने क्षेत्र बायतु में भी हरीश चौधरी ने इसे लेकर ओबीसी वर्ग के युवाओं से संवाद किया और सरकार की आलोचना की।
हरीश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया और कैबिनेट में भी इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की। हरीश चौधरी के अलावा कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत, दिव्या मदेरणा, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव में सरकार को परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे चुके हैं।
गौरतलब है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कोटे में पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दे दिया गया था जिसके चलते भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियों में प्राथमिकता रखा गया और ओबीसी वर्ग के प्रतिभागियों को नौकरियों में प्राथमिकता नहीं मिल पाई।
इसे लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को कांग्रेस के कई विधायकों ने भी अपना समर्थन दे रखा था। 30 सितंबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर हुए धरने के दौरान धरने का नेतृत्व कर रहे हरीश चौधरी की मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कार्मिक विभाग के अधिकारी के साथ वार्ता भी हुई थी।
जिसमें जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन बावजूद इसके हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण क्यों को दूर करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद हरीश चौधरी सहित काग्रेस के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
वीडियो देखेंः- ओबीसी आरक्षण को 52.2 फीसदी करने की उठाई मांग
