सीएस बोले- बाढ़ से बचाव के लिए तैयारी करें: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तैयार करेगा निचले क्षेत्रों में डूबने वाले रपटों की रिपोर्ट – Bhopal News
मानसून की पहली बारिश के साथ प्रदेश के कई जिलों में जल भराव और आपदा की स्थिति बनने के बीच मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण सड़कों के संबंध में ऐसे पुल पुलिया या रपटे जो पानी में डूबते हैं उनका चिह्नांकन करेगा। न
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सीएस जैन ने कहा कि मानसून के मद्देनजर बाढ़ से निपटने को लेकर विभागवार अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित जिले, पिछले तीन वर्षों की वर्षा के आंकड़े और आगामी मानसून काल 2025 के वर्षा संबंधित पूर्व अनुमानों की जानकारी से विभागों को अवगत कराय गया है। विभागीय अधिकारी उनको सौंपे गए दायित्वों संबंधी सभी आवश्यक कार्यवाही 25 जून तक पूर्ण करें।
प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए गृह विभाग नोडल विभाग है। अतिवर्षा और बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य की स्थिति में गृह विभाग एसडीईआरएफ, एनडीईआरएफ और सेना से समन्वय स्थापित करके आवश्यक कार्यवाही करता है। विभाग के प्रमुख दायित्व पुलिस और होमगार्ड के पास उपलब्ध मोटर बोट आदि बाढ़ बचाव सामग्रियों को तैयार हालात में रखना पुलिस और होमगार्ड के जवानों को बाढ़ बचाव से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देना आदि शामिल है।
राजस्व विभाग सभी कलेक्टर्स को बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में निर्देश और चेक लिस्ट जारी करेगा। चेक लिस्ट में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन, बाढ़ वाली नदियां, बड़े बांधों की सूची, बाढ़ के मुख्य कारण, पूर्व सूचना और प्रचार-प्रसार की प्रणाली, आपातकालीन कार्यवाहियों आदि के विषय में कार्यवाही करने के लिए सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टर्स को निदेश दिए गए।
पंचायत और ग्रामीण विकास करेगा निचले स्थानों की पहचान
- अतिवर्षा और बाढ़ से बचाव के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कहा गया है कि विभाग निचले स्थानों की पहचान करेगा। अतिवर्षा के कारण नदी-नाले उफान पर होने के कारण इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देगा।
- मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण सड़कों के संबंध में ऐसे पुल-पुलिया या रपटे जो पानी में डूबते हैं उनका चिन्हांकन करेगा।
- निचले क्षेत्रों, रपटों की पहचान कर बोर्ड लगाकर मार्किंग कराएं।
- बोर्ड लगाने के साथ-साथ बैरियर और एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए।
- जल संसाधन विभाग को राज्य में स्थित सभी बांधों, तालाबों के तटबंधों की सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण और वर्षा पूर्व आवश्यक मरम्मत नदियों के जल स्तर की निगरानी, बांधों के जल स्तर की निगरानी, पानी छोडने की जानकारी संकलित करना शामिल है।
- विभाग के द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24X7 संचालित किया जाएगा।
- बांधों के गेट खोलने और बाढ़ रोकने के लिए बेहतर जल प्रबंधन के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय बैठकें भी आयोजित की जाती है।
जल भराव पर पानी छोड़ने के लिए ये प्रबंध जरूरी
- मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश दिए कि अपरिहार्य परिस्थितियों में बांधों से पानी छोडने से प्रभावित क्षेत्रों और संबंधित विभागों की मेपिंग की जाकर पूर्व सूचना दी जाने की उत्तम व्यवस्था करें।
- बांधों में जलभराव का स्तर मेनटेन रखा जाए और प्रिडिक्शन लेवल समय से जारी किए जाएं ताकि बाढ़ से बचाव हो सके।
- सभी जलाशयों और नदियों के संबंध में बाढ़ के स्तर की सघन मानिटरिंग की जाए ताकि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें।
- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को कहा गया है कि बड़े बांधों में पानी छोड़ने का समन्वय, कंट्रोल रूम की स्थापना, डूब क्षेत्र में हुई अनधिकृत बसाहटों को हटवाना तय करें।
- जलाशयों के गेट खोले जाने पर बाढ़ का जल निचले क्षेत्र की बस्तियों में पहुंचने संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार समय पूर्व किया जाए।
- अतिवर्षा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का दायित्व है कि वह बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा और दवाईयों की उपलब्धता तय करेगा।
- बाढ़ की स्थिति में आपातकाल में उपयोग के लिए चिकित्सा दलों के गठन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियों से बचाव की तैयारी रखेगा।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण बाढ़ के संभावित क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता शामिल है।
- विभाग दूषित पेयजल संरक्षित कर शुद्धिकरण किया जाना करेगा।
- विभाग शुद्ध पानी के लिए क्लोरिन टैबलेट के वितरण और उसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।
नगरीय विकास को करना है ये कार्रवाई
- नगरीय विकास और आवास विभाग नगरीय क्षेत्र में नाले और नालियों की सफाई की व्यवस्था, जल निकासी के स्थल, नालों के उपर से अतिक्रमण हटाना, निचली बस्तियां खाली कराना और अस्थाई कैम्पों के लिए स्थलों का चिह्नांकन करेगा।
- साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, बाढ़ बचाव के लिए सामग्री का चिह्नांकन भी करेगा।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला बाल विकास विभाग, ऊर्जा, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, पशुपालन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारियां रखने के लिए कहा गया है।
