सीएम बोले- अलर्ट मोड में रहे कलेक्टर-एसपी: कहा- खाना, पानी और बिजली का संकट न हो; सायरन लगाने और मॉकड्रिल के दिए निर्देश – Bhopal News
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सीएम ने कलेक्टर-एसपी और अन्य अफसरों के साथ बैठक की।
भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार रात में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि हर जिले में सायरन और मॉकड्रिल की व्
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इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों की कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है। गृह विभाग ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स और जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए।
कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि पीने के पानी की उपलब्धता, सड़कों की सुरक्षा और बिजली सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं आना चाहिए। किसी तरह की अप्रिय घटना की स्थिति से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड तैयार रखे जाएं।
इसका भी रखना होगा ध्यान
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू रखा जाए।
- आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल और चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच आवश्यक समन्वय बना रहना चाहिए।
- आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी कैडेट्स तथा सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी तय की जाए ताकि राहत और बचाव के कार्य में सहयोग मिल सके।
- उद्योगों में उत्पादन जारी रखा जाए। उद्योगों की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है।
- लोक निर्माण विभाग सड़कों, पुलों की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा ठीक से देखेंगे।
- ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी है कि बिजली सप्लाई लगातार बनी रहनी चाहिए।
फील्ड में दिखें अधिकारी, लोगों को जागरूक करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से सीएम डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारी फील्ड में दिखें। जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाए और आवश्यक जनसहयोग प्राप्त किया जाए। अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। घटना घटित होने के पूर्व आवश्यक सावधानी बरती जाए। इसके अलावा सभी जिलों में मॉक ड्रिल कर आपदा की स्थिति में बचाव के लिए जागरूक किया जाए।
सीएम डॉ. मोहन यादव बैठक में अफसरों को आवश्यक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
वॉलंटियर्स की भी मदद लेने के निर्देश सीएम यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं भी समानांतर रूप से प्रदान करने का कार्य होता रहे।
कंट्रोल रूम जिला और राज्य स्तर पर काम करेंगे बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे, होमगार्ड महानिदेशक अरविंद कुमार, एडीजी इंटेलिजेंस ए. साई मनोहर की मौजूदगी में समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्य करेंगे। सभी नियंत्रण कक्ष वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होंगे।
भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई बैठक में कलेक्टरों से कहा गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं तय करते हुए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करना होगा।
इधर, एमपी में 13 विभागों की छुट्टियों पर रोक
गृह विभाग के एसीएस जेएन कंसोटिया ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भारत-पाक जंग की आशंका के मद्देनजर जारी आदेश में कहा है कि शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।
विषम परिस्थितियों में खुद या परिवार में विवाह की स्थिति या प्रसूति और संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि मामलों में जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव द्वारा छुट्टी मंजूर कराने और अनुमति के बाद ही अवकाश लिए जा सकेंगे। इन विभागों के शासकीय सेवकों को अति आवश्यक स्थिति होने पर ही अवकाश दिए जाएंगे।
इन विभागों में छुट्टी पर लगी रोक
- लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग।
